14 पैकी 7 साखर कारखान्यांच्या कर्जाच्या प्रस्तावाला मंजुरी, रावसाहेब दानवेंच्या कारखान्यासह 7 कारखान्यांचे कर्ज नामंजूर

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळकडून राज्यातील 14 साखर कारखान्यांच्या कर्ज प्रस्तावांपैकी केवळ 7 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

Loans of 7 factories, including Raosaheb Danve’s factory, rejected : राज्यातील सहकार आणि राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या साखर कारखान्यांभोवती सध्या मोठी घडामोड घडताना दिसत आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळकडून राज्यातील 14 साखर कारखान्यांच्या कर्ज प्रस्तावांपैकी केवळ 7 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून उर्वरित 7 प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात तसेच राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

नाकारण्यात आलेल्या कारखान्यांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील तीन कारखान्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे भाजप नेते संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याचा तब्बल 467 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. तसेच दिवंगत अजित पवार यांच्या कुटुंबियांशी संबंधित छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचा 361 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव देखील नामंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयांमुळे राजकीय समीकरणांचा परिणाम तर नाही ना? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, पक्षांतर करून देखील अपेक्षित लाभ न मिळालेल्या नेत्यांमध्ये माजी आमदार अशोक पवार यांचे नाव चर्चेत आहे. शरद पवार गटातून अजित पवार गटाशी जवळीक साधल्यानंतर देखील त्यांच्या संबंधित कारखान्याला कर्ज मिळू शकलेले नाही. इंदापूर तालुक्यातील भवानीनगर येथील छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याला देखील एनसीडीसीने कर्ज नाकारले आहे. कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी काही तांत्रिक त्रुटी दाखवण्यात आल्याचे सांगत, त्या दूर करून प्रस्ताव पुन्हा सादर केला जाईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

याउलट काही नेत्यांना पक्षांतराचा फायदा झाल्याची देखील चर्चा आहे. शरद लाड यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्या संबंधित कारखान्याला मदत मिळण्याची शक्यता वाढल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, भाजप आणि अजित पवार समर्थकांनी एकत्र येऊन कारखाना ताब्यात घेतला असताना देखील कर्ज मंजुरी न मिळाल्याने ही युती देखील निष्फळ ठरल्याचे दिसत आहे.

कर्ज नाकारण्यात आलेल्या प्रमुख कारखान्यांमध्ये जालना येथील रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना (रावसाहेब दानवे), धाराशिवमधील विठ्ठलसाई कारखाना(बसवराज पाटील), पुण्यातील घोडगंगा कारखाना (रावसाहेबदादा पवार), सोलापूरमधील सिद्धेश्वर कारखाना (धर्मराज काडादी) अहिल्यानगरमधील कर्मयोगी कुंडलिकराव जगताप पाटील कारखाना (राहुल जगताप) यांचा समावेश आहे. या सर्व निर्णयांमुळे सहकार क्षेत्रात आर्थिक आणि राजकीय दोन्ही पातळ्यांवर अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, दुसऱ्या महत्वाच्या घडामोडीत शेतकरी कर्जमाफीबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आला आहे. मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात शेतकरी कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.

महायुतीच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला होता. त्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मात्र, त्या अंमलबजावणीसाठी समितीचा अहवाल आवश्यक होता. आता हा अहवाल राज्य सरकार विभागाकडून तपासला जाईल आणि त्यानंतर मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.

बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यामुळे आता सरकार पुढे काय निर्णय घेते आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा दिलासा कधी मिळतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा दिलासा कधी मिळतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या