सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीसीवर नार्वेकरांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, लवकरच यावर…

Rahul Narwekar On Supreme Court Notice :  राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिसींवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. दोन आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षांनी आपले उत्तर सादर करावी, अशी नोटीस बजावण्यात येत आहे असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितले. यावर महाराष्ट्र राज्याच्या विधानभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

Cabinet Portfolio : मोठी बातमी! अर्थ, सहकारसह महत्वाची खाते दादांकडे, शिंदे गटाला झटका…

मला माध्यमांच्याद्वारे माहिती मिळाली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यावर न्यायालयाने नोटीस काढली आहे. ती नोटीस अद्याप माझ्यापर्यंत आली नाही. नोटीस प्राप्त झाल्यावर त्याच्यावर अभ्यास करुन उचित निर्णय घेईल, असे नार्वेकरांनी म्हटले आहे. त्यामुळे नार्वेकर या नोटीसीवर काय उत्तर देतात ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

‘तुमच्या फालतु कुटनितीमुळे लोक तुम्हाला कुटून खातील’; राऊतांचा शिंदे-फडणवीसांवर घणाघात

जून 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासह आमदारांना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंरतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावण्या झाल्या. 11 मे 2023 रोजी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने निर्णय देत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभेच्या अध्यक्षांनी योग्य कालावधीत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते.

#SupremeCourt to hear today plea filed by Shiv Sena (Uddhav Thackeray) party MP Sunil Prabhu seeking direction to #Maharashtra legislative assembly Speaker to expeditiously decide on disqualification pleas pending against rebel MLAs led by #EknathShinde#Shivsena #ShivsenaUBT pic.twitter.com/4OIg7b72M5

— Live Law (@LiveLawIndia) July 14, 2023

यानंतर मात्र निर्णय घेण्यात विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून चालढकल केली जात होती. त्यांनी निर्णय लवकर घ्यावा यासाठी विरोधकांकडून दबावही टाकला जात होता. न्यायालयाने आदेश देऊन दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही काहीच घडत नव्हते. त्यामुळे ठाकरे गटाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यावर आता न्यायलयाचने विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावली आहे.