Maharashtra Budget : राज्याचा अर्थसंकल्प कसा तयार होतो?

उद्या गुरुवार दि. ९ मार्चच्या दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) राज्याचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget) सादर करणार आहेत. “यंदाचा अर्थसंकल्प विशेष असणार आहे. हा महाराष्ट्राचा महाअर्थसंकल्प आणि जनसंकल्प असेल,” अस स्वतः देवेंद्र फडण‌वीस यांनीच एका कार्यक्रमात जाहीर केलं आहे.

पण तुम्हाला माहीत आहे का, राज्याचा अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो?

यंदाचा अर्थसंकल्प विशेष असणार आहे. हा महाराष्ट्राचा महाअर्थसंकल्प आणि जनसंकल्प असेल, असे फडणवीस यांनी जाहीर केलं. पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेले देवेंद्र फडणवीस अर्थमंत्री म्हणून पहिलाच अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस नक्की काय मांडणार, याची उत्सुकता आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे गेल्या काही दिवसातील कार्यक्रम पहिले असता फडणवीस हे अर्थसंकल्पासाठी विविध पातळ्यांवर चर्चा करत आहेत. सर्व मंत्री, सचिव, उद्योग संधटनांशी अर्थसंकल्पपूर्व बैठका घेतल्या आहेत.

कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षात राज्याची आर्थिक परिस्थिती आणि येत्या काळातील निवडणुका या दोन्हीची सांगड देवेंद्र फडणवीस कितपत घालतील असा प्रश्न असतानाच हा अर्थसंकल्प समाजातील सर्व घटकांना खुश करणारा अर्थसंकल्प असेल, असे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात येत आहे.

हेही वाचा : Period Leave : या भारतीय कंपनीत महिलांना मिळणार दोन दिवस सुट्टी

राज्याचा अर्थसंकल्प कसा तयार होतो?

आजचा मुख्य मुद्दा म्हणजे अर्थसंकल्प तयार कसा होतो? तर याच प्रश्नाचं उत्तर शोधताना आम्हाला याचं उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनीच दिलं. काही वर्षांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी “अर्थसंकल्प : सोप्या भाषेत” हे पुस्तक लिहलं होत. याच पुस्तकात स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प कसा तयार होतो, हे लिहले आहे.

देवेंद्र फडणवीस लिहितात,

सर्वात आधी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नव्हे. तर वर्षभरात गाठावयाची उद्दिष्टे आणि त्यासाठी उपलब्ध संसाधने यांचा तो ताळेबंद असतो. आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने जमा (उत्पन्न) व खर्च यांचे वस्तुनिष्ठ अंदाज तयार करणे आवश्यक असते. मार्च महिन्यात अर्थसंकल्प सादर होत असला तरी तो तयार करण्याची व त्याचा सातत्याने आढावा घेण्याची प्रक्रिया वर्षभर सुरु असते.

अर्थसंकल्पाचे वेळापत्रक

आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया साधारणपणे सप्टेंबर महिन्यात सुरु होते. म्हणजे उद्या सादर होणारा वर्ष २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सप्टेंबर २०१२ मध्येच सुरु झालेले असते. अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी प्रशासनाने राबवयाच्या प्रक्रियेचे वेळापत्रक व सूचना वित्त विभाग जारी करतो. प्रत्येक विभागांतर्गत येणारी सर्व राज्याबाहेरील, राज्यस्तरीय व क्षेत्रीय कार्यालये आपापले खर्चाचे अंदाज संबंधित विभाग प्रमुखांना सादर करतात. मागील व चालू वर्षातील खर्चाचे कल, येत्या वर्षातील गरजा लक्षात घेऊन हे अंदाज तयार होतात. विभाग प्रमुख छाननी नंतर सदर अंदाज वित्त विभागास सादर करतात. खर्चाप्रमाणे महसूल व जमा याचाही अंदाज अशाच पद्धतीने तयार केले जातात. याशिवाय, केंद्र शासनाकडून मिळणारी अनुदाने, करातील हिस्सा आदी बाबीही लक्षात घेतल्या जातात. या अंदाजांचे महसुली व भांडवली आणि भारित व दत्तमत असे वर्गीकरण केले जाते.

संपूर्ण आर्थिक वर्षामध्ये जमा खर्चाचा आढावा घेतला जात असतो. जो खर्च अपेक्षिला नव्हता, त्यासाठी ज्याप्रमाणे पुरवणी मागण्या केल्या जातात, त्याचप्रमाणे जेथे अंदाजित केल्याप्रमाणे खर्च होण्याची परिस्थिती नसेल, अशा ठिकाणी रकमा परत घेतल्या जातात. जेणेकरून त्यांचे पुनर्विनियोजन होऊ शकेल. आगामी वर्षाचे अंदाज तयार करण्यापूर्वी चाल वर्षाचे सुधारित अंदाजही तयार केले जातात.

हेही वाचा : H3N2 virus : H3N2 व्हायरस नक्की काय? काय काळजी घेतली पाहिजे?

अशी मिळते अर्थसंकल्पास मंजुरी

अर्थसंकल्प सादर होतो म्हणजे अर्थमंत्री अर्थसंकल्पाचे भाषण वाचून दाखवितात व त्यावर इतर सदस्य भाषण करतात अशीच अनेकांची सर्वसाधारण कल्पना असते. प्रत्यक्षात मात्र या प्रक्रियेत अर्थसंकल्प सादर करणे, तो मंजूर करणे, त्याचे कायद्यात रुपांतर होणे, शासनास राज्याच्या एकत्रित निधीतून खर्च करण्यास परवानगी मिळणे असे अनेक टप्पे असतात. तसेच ही प्रक्रिया प्रामुख्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये घडत असली तरी उर्वरित अधिवेशनांमध्येही पुरवणी मागण्या, अधिक खर्चाच्या मागण्या या माध्यमातून अर्थसंकल्प विषयक कामकाज होत असते.

ज्याप्रमाणे राज्यपालांच्या मान्यतेने अधिवेशनाची तारीख ठरवली जाते, त्याच प्रमाणे विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्याचा दिवसही राज्यपाल नेमून देतात. त्यादिवशी अर्थमंत्री विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री विधानपरिषदेत एकाच वेळी अर्थसंकल्पीय भाषण वाचून दाखवितात. वार्षिक वित्तविषयक विवरणपत्र व इतर अर्थसंकल्पीय प्रकाशने सभागृहाच्या पटलावर ठेवली जातात म्हणजे सभागृहात सादर केली जातात.

अर्थसंकल्पावरील चर्चा

विधानसभेत अर्थसंकल्पावर दोन टप्प्यात चर्चा होते. एक – सर्वसाधारण चर्चा व दोन – अनुदानासाठीच्या मागण्यांवर चर्चा (म्हणजेच विभागवार चर्चा) व मतदान. विधानपरिषदेत चर्चा झाली तरी मतदान होत नाही.

अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून सात दिवसानंतर विधानसभेत जास्तीतजास्त सहा दिवस व विधानपरिषदेत जास्तीतजास्त पाच दिवस संपूर्ण अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने सर्वसाधारण चर्चा होणे अपेक्षित असते. ही सात दिवसांची मुदत सर्व सहमतीने शिथिल केली जाऊ शकते. वित्त मंत्री सर्वसाधारण चर्चेच्या अखेरीस उत्तर देतात व सर्वसाधारण चर्चा समाप्त होते.

सर्वसाधारण चर्चा झाल्यानंतर विभागवार चर्चा होतात. या विभागवार चर्चेदरम्यान सदस्य संबंधित विभागांच्या ध्येय धोरणांवर, कामकाजावर, अर्थसंकल्पावर विस्ताराने बोलू शकतात, प्रश्न उपस्थित करतात. या चर्चेला संबंधित विभागाचे मंत्री उत्तर देतात. चर्चा संपताच मागण्या मतास टाकल्या
जातात.

विभागवार चर्चेसाठी ठरविण्यात आलेल्या दिवसांपैकी शेवटच्या दिवशी कामकाज संपण्यापूर्वी अर्धा तास अगोदर चर्चा थांबविण्यात येते. ज्या सर्व विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा व मतदान झाले असेल ते वगळता इतर सर्व विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर मतदान घेऊन त्या संमत केल्या जातात. या प्रक्रियेला चर्चारोध लावणे असे म्हणतात.

हेही वाचा : घर सांभाळणाऱ्या महिलाही कमी नाहीत; देशाच्या GDP मध्ये देतात ‘इतक्या’ कोटींचे योगदान, वाचा..

विनियोजन विधेयक

विभागवार अनुदानाच्या मागण्या मतदान होऊन मंजूर झाल्यानंतर अर्थमंत्री विधानसभेत विनियोजन विधेयक मांडतात. या विधेयकात मंजूर झालेल्या सर्व मागण्या व ज्यावर मतदान होत नाही अशा भारित मागण्या अशा सर्व बाबींचे संपूर्ण विवरण असते. याशिवाय महसुली व भांडवली लेख्यांवरील खर्चाचे अंदाज व ऋण विभागांतर्गत खर्चाचे अंदाज स्वतंत्रपणे नमूद केलेले असतात. विनियोजन विधेयकातील रक्‍कम, वार्षिक वित्तविषयक विवरणपत्रातील रकमेपेक्षा अधिक असू शकत नाही.

विधानसभेने हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते विधानपरिषदेकडे शिफारशीसाठी जाते. वित्त विधेयक असल्यामुळे विधानपरिषदेला त्यावर मतदान करण्याचा अधिकार नसतो. विधानपरिषद ते नाकारू शकत नाही, मात्र सुधारणा सुचवू शकते. विधानपरिषदेने सुधारणा सुचविल्यास त्या विधानसभेत मांडल्या जातात. त्या स्वीकारण्याचे किंवा फेटाळण्याचे अधिकार विधानसभेला असतात. अशाप्रकारे विधानसभेने अंतिमत: मंजूर केलेले विधेयक राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी पाठविले जाते. राज्यपालांनी त्यास संमती दिल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन शासनास राज्याच्या एकत्रित निधीतून खर्च करण्याची परवानगी मिळते.

आपल्या पुस्तकात देवेंद्र फडणवीस यांनी लिहले आहे की अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया किचकट आहे हे खरे. मात्र ती जेवढ्या जागरूकतेने, बारकावे लक्षात घेऊन राबविली जाते तेवढा अर्थसंकल्प वास्तववादी बनतो. अन्यथा अंदाज कोलमडतात. आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया काळजीपूर्वकरित्या राबविणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आपला अर्थसंकल्प किती आर्थिक शिस्त राखून मांडतात, हे देखील पाहणं महत्वाचं आहे.

जाता जाता अजून एक सांगायचं म्हणजे आर्थिक विषयात मोठा रस असूनही फडणवीस यांच्याकडे पहिल्यांदा अर्थखाते आले आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून देवेंद्र फडणवीस काय छाप सोडणार, हे देखील पाहायला हवं.