Assembly Session : पेरण्याची स्थिती ते पावसाचा आढावा! कृषीखात्याचा गृहपाठ मुंडेंनी 15 दिवसांत केला पूर्ण

मुंबई : भारतीय हवामान खात्याकडून प्राप्त माहितीनुसार माहे, जुलै महिन्याच्या उर्वरीत कालावधीमध्ये पर्जन्यमान होणार असल्याचा अंदाज प्राप्त आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात पुढील काळात पेरण्यांना वेग येईल तसेच शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होऊ नये म्हणून एक रुपयात पिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. दि. 24 जुलै रोजी प्राप्त माहितीनुसार 1 कोटी 4 लाख 68 हजार 349 शेतकरी पिक विमा योजनेत सहभागी झाले असून विमा संरक्षण क्षेत्राची व्याप्ती वाढविण्याबाबत कृषि विभागाकडून प्रयत्न सुरु आहे, असे उत्तर कृषिमंत्री धनजंय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिले.

मराठवाड्यात पेरणीयोग्य पाऊस झाला नसल्याने २० लाख हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. शेतकरी हवालदील झालेला आहे याची चौकशी करून शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करण्याची सूचना विधान परिषद सदस्य अंबादास दानवे यांनी विधानपरिषद नियम ९३ अन्वये मांडण्यात आली.या निवेदनाचे उत्तर देताना कृषिमंत्री धनजंय मुंडे बोलत होते.

मंत्री मुंडे म्हणाले की, महाराष्ट्रात पाऊस जून ते ऑक्टोबर महिन्याच्या दरम्यान पडत असल्याने या काळात खरीप व रब्बी पिकांच्या पेरण्या केल्या जातात. भारतीय हवामान विभागाच्या अहवालानुसार राज्यात मान्सूनचे आगमन साधारणतः ७ जूनच्या दरम्यान होते. यावर्षी सन २०२३ मध्ये ११ जून रोजी कोकण विभागामध्ये मान्सूनचे आगमन झालेले आहे. दि. २५ जून २०२३ पासून संपुर्ण महाराष्ट्र मान्सून पर्जन्यमानाने व्यापला आहे. राज्यात  जून महिन्याचे सरासरी पर्जन्यमान २०७.६ मिमी असून प्रत्यक्षात १११.३ मिमी पाऊस पडला आहे.

ते पुढे म्हणाले,महाराष्ट्रात जून ते ऑक्टोबर दरम्यान पाऊस पडत असल्याने या काळात खरीप व रब्बी पिकांच्या पेरण्या केल्या जातात. जिरायती शेती करणा-या शेतक-यांना पावसाच्या अनियमितपणास बऱ्याच वेळा तोंड द्यावे लागते. अवर्षण प्रवण क्षेत्रात पावसास ब-याच वेळा उशीरा सुरुवात होते. खरीप हंगामात उशीरा पेरणीसाठी पिकांचे नियोजन करणे आवश्यक असते. खरीप हंगामामध्ये कडधान्य, गळीतधान्य तसेच तृणधान्य इ. पिकांचे उत्पादन स्थिर करण्यासाठी महाराष्ट्रातील कृषि विद्यापीठांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत पर्यायी पिकांच्या नियोजना बाबत शिफारशी केलेल्या आहेत.

नियमित मौसमी उशीरा सुरु झाल्यास परिस्थितीत पिकांचे नियोजनामध्ये पिकांचे वाण, खत व्यवस्थापन तसेच रोपांच्या प्रती हेक्टर संख्येमध्ये बदल करावा लागतो, अन्यथा प्रती हेक्टरी उत्पादन कमी येते. यासाठी जिल्हा स्तरावर कृषि विद्यापीठ, कृषि संशोधन केंद्रे व कृषि विज्ञान केंद्रे यांच्या सल्ल्याने जिल्हयाचा पिक आपत्कालीन पिक आराखडा तयार करण्याबाबत सुचना देण्यात आलेल्या आहेत, असे मुंडेंनी सांगितले.