Online Gaming Bill ला कायदेशीर आव्हान, ‘या’ कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका

Online Gaming Bill : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक (Online Gaming Bill) मंजूर करुन घेतला आहे.  या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी देखील मिळाली आहे. तर आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. या अपडेटनुसार, ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने (A23 Company) कर्नाटक उच्च न्यायालयात (Karnataka High Court) आव्हान दिले आहे. कंपनीने उच्च न्यायालयात असा दावा केला आहे की, ऑनलाइन गेमिंग बील रमी आणि पोकर सारख्या कायदेशीर कौशल्य-आधारित खेळांना गुन्हा ठरवतो.

काही दिवसांपूर्वी सर्व ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालण्यासाठी संसदेत केंद्र सरकारने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक आणला होता. या विधेयकला आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देखील मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे देशात ड्रीम 11, माय11 सर्कल, विंझो, झुपी, नजरारा सारख्या कंपन्या अडचणीत सापडल्या आहेत. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की या प्लॅटफॉर्मवरून दहशतवाद्यांना निधी मिळत होता आणि पैशांच्या नुकसानीमुळे सामान्य लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे.

तर दुसरीकडे रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, न्यायालयीन कागदपत्रात, रमी आणि पोकर गेम चालवणाऱ्या A23 कंपनीने म्हटले आहे की हा कायदा कौशल्य-आधारित ऑनलाइन गेम खेळण्याचा कायदेशीर व्यवसाय गुन्हा ठरवतो, ज्यामुळे अनेक गेमिंग कंपन्या एका रात्री बंद होतील. A23 कंपनीने म्हटले आहे की हा नवीन कायदा राज्य पितृसत्ताकतेचे उत्पादन आहे. रमी आणि पोकर सारख्या कौशल्य आधारित खेळांवर लागू करताना हा कायदा असंवैधानिक घोषित करावा अशी मागणी कंपनीने केली आहे.

जात सोडावी अन् आरक्षण घ्यावे; जरांगे पाटलांना माजी आमदार लक्ष्मण मानेंचा आव्हान

ड्रीम 11 विरोध करणार नाही

ड्रीम 11 चे नवीन कायदेशीर सह-संस्थापक हर्ष जैन यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की कंपनीचा नवीन कायद्याला विरोध करण्याचा कोणताही विचार नाही. मला वाटते की सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की त्यांना सध्या हे नको आहे. मला भूतकाळात जगायचे नाही. आम्हाला भविष्यावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करायचे आहे आणि सरकारला नको असलेल्या गोष्टीवर लढायचे नाही. जैन म्हणाले होते की बंदीचा परिणाम होऊनही ते कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणार नाहीत.

संबंधित बातम्या