सरकारी पदभरतीत पेपर फुटीच्या बातम्या छापणाऱ्यांवर हक्कभंग आणू; फडणवीसांनी दिली तंबी

Monsoon Session : सरकारी पदभरतीचे कामकाज पूर्ण पारदर्शक पद्धतीने सुरू आहे. सरकार ठरलेल्या मुदतीत रोजगार उपलब्ध करून देणारच आहे. यामध्ये कोणतीही गडबड नाही. मात्र असे असतानाही वृत्तपत्रात चुकीच्या बातम्या छापल्या जात आहेत. कोणतीही माहिती न घेता या बातम्या छापल्या जात आहेत. या प्रकाराची सगळी माहिती माझ्याकडे आहे. या ज्या बातम्या आल्या आहेत त्या चुकीच्या आहेत. आता या वृत्तपत्रांवरच आपल्याला हक्कभंग आणावा लागेल. कारण या प्रकारांतून शासनाची प्रतिमा मलीन होते तसेच विद्यार्थ्यांमध्येही नैराश्य येते, अशा शब्दांत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इशारा दिला.

‘इतकं क्रूर सरकार अन् राजकारण आम्ही पाहिलं नाही’; मणिपूरवरून राऊतांची पुन्हा आगपाखड

सरकारी विभागातील पदभरतीत गडबडी होत असल्याचा मुद्दा काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी उपस्थित केला होता. वनविभाग, पोलीस खात्याच्या भरतीत काही गडबडी झाल्या आहेत. या प्रक्रियेसाठी ज्या खासगी कंपन्या नियुक्त केल्या आहेत त्यांच्या माध्यमातून भरतीच होणार नाही. मग पुढे त्यावर स्टे येतो आणि ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहते. त्यामुळे या सगळ्या भरत्यांबाबत शासनाने भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, अशी मागणी पटोले यांनी केली.

त्यावर फडणवीस म्हणाले, एखाद्या दुसऱ्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्या आहेत हे खरे आहे. त्या तक्रारींची दखल घेऊन संबंधित भरती प्रक्रिया तत्काळ रद्द केल्या आहेत. मागच्या वेळच्या टीईटी परीक्षेचे घोटाळे आपण पाहिले आहेत. यावेळी मात्र तसे नाही. येथे टीसीएस आहे. आयबीपीएस आहे. या दोन्ही कंपन्या देशभरात अतिशय नामांकित आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची काहीच गडबड नाही. त्याचा खुलासाही माझ्याकडे आहे. माझी वृत्तपत्रांनाही विनंती आहे की इतकी चांगली परीक्षा चाललेली असताना कोणतीच माहिती न घेता बातम्या छापल्या जात आहेत. या बातम्या चुकीच्या आहेत.

अनेकांनी देसाईंना ब्लॅकमेल केलं, आत्महत्येचं कनेक्शन ‘एमएमआरडीएशी’; आव्हाडांचा गौप्यस्फोट

सहकार विभागाला विनंती करणार

नाशिक विभागात सहकार विभागाचे तीन अधिकारी अँटी करप्शनच्या जाळ्यात अडकले आहेत. या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी शासन काही उपाययोजना करणार आहे का, असा प्रश्न काँग्रेस आमदार लहू कानडे यांनी विचारला. त्यावर फडणवीस म्हणाले, सहकार विभागातील एखाद अधिकारी किंवा उपनिबंधकाने एखादा निर्णय दिला असेल तर त्या विरोधात उच्च न्यायालयातच अपील दाखल करावे लागते. एखाद्याने जर अर्ज भरला तर त्यात इतक्या अटी शर्ती आहेत की त्याची केस होते. तो जर निवडून आला तर त्याचीही केस होते. त्यामुळे केसेस कमी करण्यासाठी अधिक पारदर्शकता कशी आणता येईल याचा विचार सहकार विभागाने करावा अशी विनंती विभागाला करण्यात येईल.