आमदार अपात्रतेचा लवकरच फैसला! शंभूराज देसाईंनीही सांगितलं शिंदे गटाचं प्लॅनिंग

आमदार अपात्रतेचा लवकरच फैसला! शंभूराज देसाईंनीही सांगितलं शिंदे गटाचं प्लॅनिंग

Shivsena MLA Disqualification Case : शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पुढील आठवड्यापासून प्रत्येक आमदाराची दररोज प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे. सुनावणीसाठी आमदारांकडूनही तयारी केली जात आहे. या घडामोडींवर लेट्सअप मराठी प्रतिनिधीने राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याशी संवाद साधला. आमदार अपात्रता सुनावणीच्या मुद्द्यावर त्यांनी मते व्यक्त केली.

देसाई म्हणाले, सर्वात आधी आम्हाला विधानसभा अध्यक्षांकडून नोटीस आली. त्यावेळी विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होतं. या काळात सर्व आमदार आणि मंत्री विधिमंडळाच्या कामकाजात व्यस्त होते. त्यामुळे आम्ही विधानसभा अध्यक्षांना विनंती करत एक महिन्याची वेळ देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर अध्यक्षांनी आम्हाला दोन आठवड्यांची मुदत दिली. ही मुदत संपण्याआधी आम्ही आमचे म्हणणे लेखी स्वरुपात विधानसभा अध्यक्षांकडे देऊ.

‘मग, अडवाणींना राष्ट्रपती होण्यापासून मोदींनी रोखले का?’ PM मोदींच्या टीकेवर राऊतांचा थेट सवाल

आता विधानसभेचे अध्यक्ष समक्ष सुनावणीसाठी बोलावणार असल्याचे कळत आहे. जर अशी नोटीस आम्हाला आली तर आम्ही सुनावणीसाठी हजर राहू. जे काही सांगायचं आहे ते सांगणार आहोत तसेच जर वकिलामार्फत युक्तिवाद करण्याची गरज भासली तर त्यादृष्टीनेही तजवीज करू.

शिवसेनेच्या दोन्ही गटातील आमदारांची सुनावणी अध्यक्ष घेतील असे सांगितले जात आहे. एका दिवशी एक आमदार या पद्धतीने जर सुनावणी झाली तर यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागेल म्हणजेच सुनावणी पूर्ण होण्यासाठी डिसेंबर महिना उजाडेल, अशी शक्यता दिसते. यावर देसाई म्हणाले, चार लाख लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या आमदाराला पुरेशी संधी तर मिळाली पाहिजे.

‘मग, अडवाणींना राष्ट्रपती होण्यापासून मोदींनी रोखले का?’ PM मोदींच्या टीकेवर राऊतांचा थेट सवाल

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा पण सध्याच्या परिस्थितीत निर्णय अजूनही झालेला नाही त्यामुळे आमदारांना संधी मिळाली असे म्हणता येईल का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर देसाई म्हणाले, न्यायालयाने लवकरात लवकर निर्णय घ्या असे म्हटले होते. निश्चित कालावधी दिलेला नाही. त्या आमदारांना पुरेशी संधी मिळाली पाहिजे कुणावरही अन्याय होऊ नये. वेळेअभावी काही गोष्टी मांडायच्या राहू नयेत यासाठी आमदारांना पुरेसा वेळ मिळावा या मताचे आम्ही आहोत.

Tags

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube