Maharashtra Politics : ठाकरे-शिंदे गटासाठी आजचा दिवस महत्वाचा; आमदार अपात्रतेची सुनावणी

Maharashtra Politics : लोकसभा निवडणुका अगदी जवळ आलेल्या असतानाही राज्यातील सत्तासंघर्ष (Maharashtra Politics) अजूनही मिटलेला नाही. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्यासमोर सुनावणी सुरू असून निकाल अजूनही आलेला नाही. आज पुन्हा शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी (MLA Disqualification Case) सुनावणी होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना व्हीप मिळाला नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा आणि ठाकरे गटाने पुरावे सादर करण्यासाठी मागितलेली परवानगी यावर आता निर्णय होईल का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाचं ऐकू, की स्वत: निर्णय घ्यायचा.. सुनावणीदरम्यान राहुल नार्वेकर वैतागले

16 नोव्हेंबरपर्यंत ठाकरे आणि शिंदे गटाने सर्व कागदपत्रे जमा करावीत. तुम्ही वेळ का वाढवत आहात. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार मला 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्यायचा आहे, असे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले होते. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी 25 डिसेंबरपर्यंत होईल अशी शक्यता दिसत आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल अजूनही (Maharashtra Politics) लागलेला नाही. शिवसेनेच्या आमदार अपात्रताप्रकरणी (MLA Disqualification)  विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्याकडे सुनावणी सुरू आहे. 31 डिसेंबर निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

अध्यक्षांची मागणी फेटाळली

गेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना आमदार अपात्रतेबाबत दाखल केलेले वेळापत्रक फेटाळत सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आज (दि. 30)  नार्वेकरांकडून सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यात आले. परंतु, दाखल करण्यात आलेले वेळापत्रकदेखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आले.

MLA Disqualification : आमदार अपात्र होणार? नार्वेकरांच्या उत्तराने वाढला ‘सस्पेन्स’

दुसरीकडे, जर नार्वेकरांनी सुप्रीम कोर्टात सुधारित वेळापत्रक सादर केले,तर त्या वेळापत्रकाप्रमाणे सुनावणी घेवून दोन्ही पक्षांबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट अध्यक्षांना मार्गदर्शक सूचना देवू शकत. पण जर, नार्वेकरांनी सुधारित वेळापत्रक सादर केलं नाही तर, सुप्रीम कोर्ट हे त्यांच्या पद्धतीने याप्रकरणात हस्तक्षेप करू शकतं. तसेच अध्यक्षांना सुनावणी घेण्याबाबत नवीन वेळापत्रक सुप्रीम कोर्ट देवू शकते. त्या पद्धतीने अध्यक्षांनी कारवाई करणे अपेक्षित असेल.