आमदार-खासदारांचे समर्थक भिडले! सोशल मीडियात रंगले क्रेडीट वॉर

Bullock Cart Race Politics : बैलगाडा शर्यतीला  (Bullock Cart Race) सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात आनंदाचे वातावरण आहे. गावागावात बैलगाडा शर्यतींचा थरार अनुभवायला मिळेल. या निकालाचा आनंद व्यक्त केला जात असताना दुसरीकडे मात्र याच मुद्द्यावर लोकप्रतिनिधींच्या समर्थकांमध्ये सोशल मिडीयावर जुंपली आहे. आमदार महेश लांडगे आणि खासदार अमोल कोल्हे (Amol Kolhe) यांच्या समर्थकांत सोशल मिडीयावरील पोस्टवरून शाब्दिक युद्ध रंगले आहे. दोघांच्या समर्थकांमध्ये सोशल मीडियातड क्रेडीट वॉर रंगले आहे.

खासदार कोल्हे यांनी बैलगाडा शर्यतींसंदर्भात संसदेत अनेक वेळा आवाज उठवला होता. जाहीर सभेतही त्यांनी जनतेसमोर हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तर दुसरीकडे भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी सुद्धा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भारतीय बैलगाडा संघटनेच्या माध्यमातून थेट राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत पाठपुरावा केला होता. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यामुळे याचे श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली आहे. न्यायालयाच्या या निकालाचे समर्थन करताना लांडगे यांच्या समर्थकांनी पैलवानानं करून दाखवलं अशा आशयाची पोस्ट करत थेट खासदार कोल्हेंशी पंगा घेतला आहे.

आता घाटातील भिर्रर्रर्र हा आवाज कायम अबाधित राहणार..!

नारायणगाव येथील जनसंपर्क कार्यालय येथे बैलगाडा मालक व शौकीन मिळून आम्ही सर्वांनी एकमेकांना पेढे भरवून आजच्या निकालाचा आनंदोत्सव साजरा केला!#narayangaon #junnar #bailgada #bailgadasharyat #bailgadapremi #bailgadamalak pic.twitter.com/FZtuHMoC8k

— Dr.Amol Kolhe (@kolhe_amol) May 18, 2023

दरम्यान, बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांसाठी आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. प्राणी प्रेमींनी बैलगाडा शर्यतीविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्या सर्व फेटाळून लावत न्यायालयाने या स्पर्धांना हिरवा कंदील दिला आहे.

विधिमंडळानं केलेल्या कायद्यात कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही. हा कायदा प्राण्यांचा छळ करणारा नाही. जल्लिकट्टू हा तमिळनाडू राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग असल्याचे विधिमंडळाने घोषित केले आहे, तेव्हा न्यायपालिका यापेक्षा वेगळा विचार करू शकत नाही. कायदेमंडळ हे ठरवण्यासाठी सर्वात योग्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

Sanjay Gaikwad :’एकनाथ शिॆदेच्या पैशांवर…’ राऊतांच्या ‘त्या’ आरोपांवर शिंदे गटाचा धक्कादायक खुलासा

या अगोदर डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली सर्व बाजु न्यायालयाने ऐकुन घेतल्या. यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने गुरुवारी तामिळनाडू सरकारची कायद्याची वैधता कायम ठेवली आहे. ज्यामध्ये राज्यातील पारंपारिक जल्लीकट्टूला परवानगी आहे, असे म्हटले आहे.