मोठी बातमी : खोतकरांच्या शिष्टाईला ‘थोडेसे’ यश; जरांगे पाटील CM शिंदेंशी मुंबईत चर्चेसाठी तयार
जालना : राज्य सरकारने दिलेले चर्चेचे निमंत्रण मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी स्वीकारले आहे. आता ते किंवा त्यांचे शिष्टमंडळ खास विमानाने मुंबईला जाणार आहेत. यामुळे माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या शिष्टाईला काहीसे यश आल्याचे दिसून येत आहे. निजामकालीन नोंदी असणाऱ्या मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर, आंदोलकांवरील खटले मागे घेणे आणि लाठीचार्जचा आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करणे याचे लिखीत आश्वासन अशा तीन घेऊन अर्जुन खोतकर आज (7 सप्टेंबर) जालन्यात आंदोलनस्थळी दाखल झाले. यावेळी खोतकर आणि जरांगे यांच्यात चर्चा झाली. (Manoj Jarange Patil ready to hold talks with Chief Minister Eknath Shinde in Mumbai)
मात्र सरकारने जीआर काढला, त्यात ‘ज्यांच्याकडे वंशावळी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जातील’ असं म्हंटलं आहे. पण यात ‘ज्यांच्याकडे वंशावळी असतील’ हे तीन शब्द काढून टाका आणि ‘सरसकट मराठा समाजाला’ कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी त्यात दुरुस्ती करावी ही आमची मागणी आहे. तोपर्यंत उपोषण सुरुच राहणार आहे, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली. यावर खोतकर यांनी मनोज जरांगे यांच्यासह त्यांच्या शिष्टमंडळाला राज्य सरकारच्यावतीने मुंबईत येऊन चर्चा करण्याचे निमंत्रण दिले. जरांगे पाटील यांनी देखील सरकारचं निमंत्रण मान्य केलं आहे. आमचं शिष्टमंडळ सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
Maratha Reservation : कुणबी दाखला मिळणार! गठीत केलेल्या समितीची कार्यपद्धती कशी असणार?
खोतकर म्हणाले, मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वतीने मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येऊन चर्चा करण्याचे आमंत्रण देतो. जरी त्यांनी जीआर नाकारला असला तरी त्यांना जे बदल सुचवायचे आहेत, ते त्यांनी मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर, वर्षा बंगल्यावर किंवा मंत्रालयात येऊन सुचवावेत. जर त्यांना शक्य नसेल तर त्यांनी शिष्टमंडळ पाठवावे, या शिष्टमंडळाला खास हेलिकॉप्टरने किंवा विमानाने मी स्वतः मुंबईला घेऊन जातो. दरम्यान, हे निमंत्रण मान्य केल्याबद्दल मी जरांगे पाटलांचे अभिनंदन करतो, असे खोतकर म्हणाले.
जरांगे पाटील यांची नेमकी भूमिका काय?
आज सकाळी माध्यमांशी बोलताना जरांगे पाटील यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, सरकारने काल एक निर्णय घेतला. यानुसार, ज्यांच्याकडे वंशावळ आहे त्यांना आजपासून कुणबी प्रमाणपत्र देतो, असे सांगितले आहे. यातून आपल्या मागण्यांपैकी एक महत्वाची मागणी मान्य झाली आहे. पण आमची मुख्य मागणी आहे की, सरसकट सगळ्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, ही आहे. कारण आमच्याकडे कोणाकडेही वंशावळीच्या नोंदी असलेल्या पुरावे नाहीत. त्यामुळे याचा आम्हाला एक टक्काही फायदा होणार नाही. दुसीर गोष्ट म्हणजे ज्याच्याकडे वंशावळ आहे त्याला सरकारकडे कशाला जावे लागेल, तो तहसिलदार ऑफिसला जाऊन जात प्रमाणपत्र काढेल. त्यासाठी जीआरची गरज नाही.
Maratha Reservation : कुणबी दाखला मिळणार! गठीत केलेल्या समितीची कार्यपद्धती कशी असणार?
पण निर्णय घेण्यासाठी धाडस लागत आणि ते धाडस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यात आहे. त्यामुळे आम्ही राज्य सरकारच्या अध्यादेशाचं स्वागत करतो. सरकारचा निर्णय चांगला आहे. मात्र त्याचा आम्हाला काहीही फायदा होणार नाही. याचा अर्थ आम्ही अडवणूक करतो असं नाही. ही अडवणूक प्रशासनाकडून होत आहे. निर्णयात फक्त थोडी सुधारणा करा, हीच आमची मागणी आहे. ‘ज्यांच्याकडे वंशावळी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जातील यात ‘ज्यांच्याकडे वंशावळी असतील’ हे तीन शब्द काढून टाका आणि ‘सरसकट मराठा समाजाला’ कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी त्यात दुरुस्ती करा, अशी आमची मागणी आहे.