दुष्काळाने घेरलं, नापिकीने मोडलं; मुलीच्या लग्नाची चिंता, शेतकऱ्याने टोकाच पाऊल उचललं

BEED : बीड जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांची वाढती संख्या आणि 60 प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह.

News Photo   2026 10 04T141007.446
Beed Farmer Suicide Cases : बीड जिल्ह्यात दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि मुलींच्या लग्नाचा खर्च यामुळे शेतकरी कुटुंबांसमोर मोठं आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. (Beed) या परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडून टोकाची पावलं उचलली जात असताना प्रशासनाकडून मात्र अपेक्षित संवेदनशीलता दाखवली जात नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केला आहे. प्रशासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा दावा करत असलं तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

लिंबागणेश पंचक्रोशीतील पिंपरनई येथील शेतकरी विक्रम बाबासाहेब दाभाडे यांनी दुष्काळ, नापिकी आणि मुलीच्या लग्नाची आर्थिक विवंचना यामुळे 3 ऑक्टोबर रोजी टोकाचं पाऊल उचललं. या घटनेची माहिती ग्रामस्थांनी सकाळी सुमारे 8 वाजता पोलिसांना दिल्यानंतरही महसूल आणि पोलीस प्रशासनाला घटनास्थळी पोहोचून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी बराच वेळ लागल्याचा दावा डॉ. ढवळे यांनी केला आहे. प्रशासन इतर कामांसाठी तातडीने हालचाल करतं, मग शेतकऱ्यांच्या अशा गंभीर प्रश्नांमध्ये विलंब का होतो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

बीडमध्ये शिवसेनेच्या माजी तालुकाप्रमुखाची आत्महत्या, 4 महिन्यांपूर्वी झाला होता जीवघेणा हल्ला

बीड जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 1 जानेवारी ते 11 सप्टेंबर या कालावधीत जिल्ह्यात 157 शेतकऱ्यांनी जीवन संपवल्याची नोंद झाली आहे. यापैकी 82 प्रकरणे पात्र ठरली असून 15 प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. मात्र 60 प्रकरणे अद्याप तालुकास्तरावर प्रलंबित असल्याचा दावा डॉ. गणेश ढवळे यांनी केला आहे. महसूल आणि पोलीस प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावामुळे संबंधित कुटुंबांना शासकीय मदतीसाठी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

प्रलंबित 60 प्रकरणांपैकी 26 प्रकरणे दोन महिन्यांपासून, 24 प्रकरणे एक महिन्यापासून, 6 प्रकरणे चार महिन्यांपासून आणि 3 प्रकरणे तीन महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. याशिवाय परळी तालुक्यातील एक प्रकरण तब्बल 8 महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शेतकरी कुटुंबांना मिळणारी शासकीय मदत वेळेत मिळत नसेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज असल्याचं डॉ. ढवळे यांनी म्हटलं आहे.

या सर्व प्रलंबित प्रकरणांची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, दोषींवर कारवाई करावी आणि पात्र कुटुंबांना शासकीय मदत तातडीने मिळवून द्यावी, अशी मागणी डॉ. गणेश ढवळे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, उपमुख्यमंत्री तथा बीडच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार आणि कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांना लेखी निवेदन दिलं आहे.

प्रलंबित प्रकरणांची तालुकानिहाय संख्या

  1. गेवराई – 13
  2. बीड – 12
  3. अंबाजोगाई – 7
  4. केज – 7
  5. धारूर – 4
  6. आष्टी – 2
  7. पाटोदा – 2
  8. शिरूर – 2

follow us