धक्कादायक! नदी गायब करून दाखवला नाला; मंत्री पंकजा मुंडेच्या हस्तक्षेपाने थांबलं काम

परळी शहराच्या मध्यभागातून वाहणाऱ्या सरस्वती नदीचा उल्लेख अनेक पौराणिक ग्रंथांमध्ये आढळतो.

बीडमधील परळी शहराची जीवनवाहिनी (Dam) मानल्या जाणाऱ्या ‘सरस्वती नदी’चे अस्तित्वच धोक्यात आल असल्याची सध्याची स्थिती आहे. या पुरातन नदीला कागदोपत्री ‘नाला’ दाखवून त्यावर सिमेंट कॉंक्रिटीकरण आणि व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स उभारण्याचा घाट नगरपरिषदेने घातल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. मात्र, सजग नागरिक आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्तक्षेपामुळे सध्या हे काम थांबवण्यात आलं असून प्रशासनाचे कारनामे समोर आले आहेत.

परळी शहराच्या मध्यभागातून वाहणाऱ्या सरस्वती नदीचा उल्लेख अनेक पौराणिक ग्रंथांमध्ये आढळतो. एकेकाळी ही नदी परळीकरांच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत झालेल्या अतोनात अतिक्रमणामुळे या नदीचे पात्र अंकुचित झाले असून तिला आता ‘नाल्या’चे स्वरूप आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, नगरपरिषदेने या नदीला ‘नाला’ संबोधून त्या ठिकाणी 50 कोटींचा प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली होती. तसंच, नगरपरिषदेने आपत्ती व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत नदीपात्रात सिमेंट कॉंक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता.

परळीच्या महादेव मुंडे प्रकरणात घडामोडींना वेग; 14 संशयीतांच्या मानसशास्त्रीय तपासण्या

दरम्यान स्थानिक नागरिकांच्या ही बाब लक्षात आल्याने त्यांच्या मते, जर नदीचं पात्र सिमेंटने बंद केलं, तर जमिनीत पाणी मुरणं थांबेल. यामुळे शहरातील आड आणि बोअरवेलमधील पाणी आटून भविष्यात भीषण पाणीटंचाई निर्माण होईल. 12 वर्षांपूर्वीही असाच प्रयत्न नागरिकांनी हाणून पाडला होता, मात्र पुन्हा एकदा कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी हा आटापिटा सुरू असल्याचा आरोप माजी नगरसेवक आणि नागरिकांनी केला आहे.

या प्रकरणाची माहिती मिळताच राज्याच्या पर्यावरण मंत्री आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी तातडीने दखल घेतली. त्यांनी नगरपरिषद प्रशासनाची कानउघडणी करत नदीपात्रात सिमेंट कॉंक्रिटीकरण न करण्याच्या कडक सूचना दिल्या आहेत. नदीचे ‘नदीपण’ टिकले पाहिजे, केवळ निधीचा दुरुपयोग करण्यासाठी अशा योजना राबवू नका, अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनाला फटकारले आहे. स्थानिक नागरिकांनी या मुद्द्यावर सोशल मीडियावर जोरदार मोहीम उघडली होती. ही नदी नसून परळीकरांवर ओढवलेली आपत्ती आहे, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिली आहे.

प्रशासनाने सुशोभीकरणाकडे लक्ष दिलं नाही. केवळ 50 कोटींच्या निधीसाठी नदीचे बकालीकरण केलं जात असल्याचा संताप परळीकरांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात पंकजा मुंडे यांनी हस्तक्षेप केला असून त्यांच्या आदेशानंतर हे काम सध्या थांबले असले, तरी प्रशासन आता कोणते पाऊल उचलणार याकडं सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यानंतरही काम सुरू ठेवले, तर संपूर्ण शहर रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा स्थानिक नेत्यांनी दिला आहे.

संबंधित बातम्या