Video : जरांगे पाटील यांच्या मागणीप्रमाणे मसुदा दिलाय, मंत्री विखे पाटील यांनी आकडेवारीच मांडली

साडेतीन लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप झालं असा दावा भाजप मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. ते छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

शासनाच्या वतीने काल जिल्हाधिकाऱ्यांनी (Jarange) सरकारचा मसुदा मांडला मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडं मांडला आहे. 58 लाख नोंदीचा जो काही मुद्दा आहे, त्यामध्ये न्यायमुर्ती शिंदे समितीनंतर यांनी नोंदींची पूर्ण कारवाई व्हावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे. दरम्यान, या समितीपूर्वी एक हजारसुद्धा प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते. पण शिंदे समितीनंतर मराठवाड्यात सुमारे साडेतीन लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप झालं आहे, असा दावा भाजप मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. ते छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

हा विषय तुमचा नाही! चर्चेला आलेल्या जिल्हाधिकारी अन् पोलीस अधीक्षकांचा प्रस्ताव जरांगे पाटलांनी फेटाळला

विखे पाटील म्हणाले, शिंदे समिती स्थापन होण्यापूर्वी मराठा समाजातील नागरिकांना हजारपेक्षाही कमी दाखले देण्यात आलं होतं. दाखले देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळावी आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करता यावी, यासाठीच सरकारने शिंदे समितीची स्थापना केली. समिती स्थापन झाल्यानंतर आतापर्यंत साडेतीन लाख मुलांनी दाखले घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी सातत्याने प्रयत्न केले असल्याचेही विखे पाटील यांनी नमूद केले. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी यापूर्वी जे प्रयत्न झाले नाहीत, ते सरकारने केले. मराठा समाजाच्या हितासाठी आमच्या सरकारने सर्वाधिक निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 16 टक्के आरक्षण देण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करत असून, हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसंदर्भातही सरकारकडून काम सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचाही मुद्दा चर्चेत आहे. आंदोलकांवर दाखल झालेल्या सुमारे 90 टक्के गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचा दावा विखे पाटील यांनी केला. उर्वरित प्रकरणांबाबतही सरकारकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं .

संबंधित बातम्या