Maharashtra Politics : सत्ता संघर्षात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या ‘नबाम रेबिया’ केसचा SC पुनर्विचार करणार
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Maharashtra Politics : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात (Maharashtra Political Crisis) सर्वाधिक कळीचे ठरलेले नबाम-रेबिया प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. शिंदे गटाचे आमदार पात्र ठरणार की अपात्र होणार याचा निर्णय अजून आलेला नाही. तर दुसरीकडे शिवसेनेच्या पक्ष आणि चिन्हाबाबत महत्वाची सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुरू होणार आहे. या घडामोडी घडत असताना नबाम-रेबिया प्रकरणाचा (Nabam Rebia Case) मुद्दा चर्चेत आला आहे. या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्यास सुप्रीम कोर्ट तयार झाले आहे. उद्या 12 ऑक्टोबरपासून सात न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठासमोर या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
‘मातृपक्षावरच दावा सांगणे ही शिंदे-पवार गटाची लफंगेगिरी’; ठाकरे गटाची जळजळीत टीका
अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिल्यानंतर त्यावेळचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकार आहे की नाही याचं उत्तर या नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालात दडलेलं आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या दृष्टीने या प्रकरणात काय निकाल येतो हे महत्वाचे ठरणार आहे. सध्या सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात पुनर्विचार करण्याची तयारी दाखवली आहे.
काय आहे नबाम रेबिया केस?
2016 साली अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या 20 आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्याविरोधात बंड केले. त्यावेळी विधानसभेचे 33 सदस्यांनी यात काँग्रेसचे 20, भाजपचे 11 व दोन अपक्ष अशा सदस्यांनी राज्यपालांना भेटत तत्कालीन मुख्यमंत्री व विधानसभेचे सभापती यांच्याविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती.
यावेळी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री तुकींशी कोणतीही चर्चा न करता सभापती नबाम रेबिया यांना पदावरुन हटवण्याची तयारी सुरु केली. याचवेळी पक्षांतराच्या कारणावरुन सभापतींनी या आमदारांना अपात्र केले. यानंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने या आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली. या निर्णयाच्या विरोधात सभापती सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर हे प्रकरण 5 न्यायमुर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणीस आले.
Maharashtra Politics : धनुष्यबाण ठाकरेंना परत मिळणार? सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय हा ‘तत्कालीन सदस्यांच्या’ मतदानावर गदा आणणारा असून कायद्याच्या विरुद्ध आहे, असा निकाल दिला. हा निर्णय देताना घटनेच्या कलम 179 (C) नुसार सर्व ‘तत्कालीन सदस्यांच्या’ बहुमताने अध्यक्षांना हटवले जाऊ शकते, या नियमाचा आधार घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सर्व ‘तत्कालीन सदस्य’ म्हणजे सभागृहात उपस्थित असणारे व मतदान करणारे सदस्य होय.
