Modi Government : 40 लाख मेट्रिक टन कांदा शिल्लक, 2 लाख मेट्रिक टन खरेदीचा तोडगा वादात!

पुणे : कांदा प्रश्नावरुन आक्रमक झालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यानुसार केंद्राने दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. 2 हजार 410 रुपये प्रतिक्विंटल या दराने ही खरेदी करण्यात येणार आहे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय जाहीर केला. (Modi government’s decision to buy two lakh metric tones of onion is in controversy)

मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी टीका केली आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांकडे 40 लाख मेट्रिक टन कांदा शिल्लक असताना त्या संपूर्ण कांद्यावर 40 टक्के निर्यात कर लावायचा व दुसरीकडे आम्ही शेतकऱ्यांसाठी फार काही करतोय असे दाखवीत केवळ 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा करायची, हे या समस्येवरील उपाय नाही. केवळ 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केल्याने समस्या सुटणार नाही. केंद्र सरकारने 40 टक्के निर्यात कर रद्द करावा व त्यानंतर सरकारी कांदा खरेदी सारखे उपाय करावेत, अशी मागणी नवले यांनी केली आहे.

जखम डोक्याला अन् मलम पायाला; केंद्राच्या तोडग्यावर राष्ट्रवादीची टीका :

कांद्याच्या प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी ट्विट करत फडणवीसांवर टीका केली आहे. मा. फडणवीस साहेब मुळात #कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या तुम्हाला अद्यापही समजलेलीच दिसत नसल्याचे म्हटले आहे. जखम डोक्याला आणि तुम्ही मलम लावताय मात्र पायाला. त्यामुळे थोडा गांभीर्याने विचार करून निर्णय घ्या असा सल्ला रोहित पवारांनी फडणवीसांना दिला आहे.

४०टक्के शुल्काचा निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न :

कांदा निर्यातीवर ४०टक्के शुल्क लावण्याचा केंद्राने घेतलेला निर्णय एकप्रकारे कांदा उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप करत ठाकरे गटाचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले. तसेच कांदा निर्यात शुल्क रद्द करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्य सरकारने कांद्याला ३५० रुपये अनुदान देण्याच आश्वासन विधिमंडळात कबूल केलं होत मात्र आज २२ ऑगस्ट आलं तरी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच आश्वासन अद्याप पाळल नाही. आयात निर्यात धोरण हे शेतकऱ्यांचे फायद्याचे नाही तर व्यापाऱ्यांच्या फायद्याचे आहे. सरकारने कांदाप्रश्नी तोंड देखलपणा करण्याची गरज नाही, त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा असा प्रश्न करत दानवे यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

2 लाख मेट्रिक टन कांदा हा तर मार्केट मध्ये येणार 2 दिवसांचाच कांदा :

कांद्यावर 40% निर्यात शुल्क लावून केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर आम्ही कसे शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत हे दाखविण्यासाठी आज 2 लाख मेट्रिक टन कांदा 2 हजार 410 रु. दराने खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांनी घोषीत केला आहे. जर तुम्ही खरंच शेतकऱ्यांच्या बाजूने असता तर तुम्ही कांद्यावर निर्यात शुल्क लावलेच नसते..! केंद्र सरकार खरेदी करणारा 2 लाख मेट्रिक टन कांदा हा तर मार्केट मध्ये येणार 2 दिवसांचाच कांदा आहे. मग उर्वरित कांद्याचे काय? त्यातही A ग्रेडचाच कांदा सरकार खरेदी करणार! जर केंद्र सरकार खरंच शेतकऱ्यांच्या बाजूचे असेल तर त्यांनी तातडीने लावलेले निर्यात शुल्क मागे घ्यावे व संपूर्ण मार्केट मध्ये येणारा कांदा खरेदी करावा! अन्यथा केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांच्या दिल्लीतील घरात कांदा फेकल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.

कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क :

टोमॅटोच्या वाढलेल्या दरामुळे टिकेला सामोरे जावे लागलेल्या मोदी सरकारने कांद्याबाबत सावध पावलं टाकण्यास सुरुवात केली. यातूनच केंद्र सरकारने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क तात्काळ लागू केले आहे. हे शुल्क 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू राहणार आहे. याबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. येत्या काही दिवसांत कांद्याचे दर आणखी खाली येऊ शकतात.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातून अत्यंत संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी  शेतकरी संघटना आक्रमक झालेल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील व्यापारी असोसिएशनने जिल्ह्यातील 14 समित्यांवरील लिलाव बेमुदत बंद ठेवलेले आहेत. तर केंद्र सरकारने कांद्यावर 40% निर्यात कर लादून आणखी एक शेतकरी विरोधी निर्णय घेतला आहे. ज्यावेळी सोयाबीन-कापसाचे भाव पडले त्यावेळी केंद्र सरकारने भाव वाढविण्यासाठी हस्तक्षेप केला नाही, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे.