राज्यात भीक मागण्यास बंदी! विधानसभेनंतर विधान परिषदेतही विधेयक मंजूर

विधान परिषदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता सभापतींच्या दालनात येत्या शनिवारी बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

राज्यात आता लवकरच भीक मागण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. (Election) विधानसभेपाठोपाठ आता विधान परिषदेमध्येही महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. परंतु, सभागृहातील अनेक सदस्य असमाधानी असताना गोंधळाच्या स्थितीत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे तालिका सभापती नीलम गोऱ्हे, शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे, राष्ट्रवादीचे अमोल मिटकरा यांच्यासह अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

विधान परिषदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता सभापतींच्या दालनात शनिवारी बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. राज्यात भीक मागण्यास प्रतिबंध घालणारे विधेयक हे गोंधळाच्या स्थितीत विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आलं. राज्याच्या मंत्री अदिती तटकरेंनी हे विधेयक मांडलं. त्यावर आमदार मनीषा कायंदे, अमोल मिटकरी आणि तालिका सभापती निलम गोर्हे यांनी असमाधान व्यक्त केलं.

राज्याची आर्थिक स्थिती कोलमडलेलीच; विधानसभेत ७५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या

महारोगी शब्द वगळण्यासाठी आलेल्या विधेयकाचा आणि त्याचे शीर्षक यात ताळमेळ नसल्याची प्रतिक्रिया आमदार एकनाथ खडसेंनी दिली. तर, विधेयकाबाबत माहिती दिलेल्या पुस्तिकेतील स्पष्टीकरणावर तालिका सभापती नीलम गोऱ्हेंनी असमाधान व्यक्त केले. सभागृहातील अनेक सदस्य असमाधानी असतानाही विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या संबंधित विधान परिषद सभापतींच्या दालनात शनिवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

हिवाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था विधेयकावर बोलताना राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांना सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी घेरल. त्यामुळे विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी यावर उत्तर दिलं. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था विधेयकावर दोन दिवस चर्चा झाल्यानंतर ते विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं.

महिला अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारचं शक्ती विधेयक केंद्राने नाकरल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 2020-21 मध्ये हे विधेयक विधिमंडळात मंजूर झालं, मात्र ते केंद्र सरकारने नाकारल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सोबतच धर्मातरण आणि लव्ह जिहादविरोधी कायद्याबाबत पोलिस महासंचालकांच्या समितीचा अहवाल लवकरच सादर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर पुढील रूपरेषा ठरवण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

संबंधित बातम्या