व्हायरल व्हिडिओमुळे नाशिक जेल प्रशासन अडचणीत; आरोपीसोबत संबंधांच्या चर्चांनंतर अधिकाऱ्यांना खुलाशाचे आदेश
कारागृह प्रशासनाने तीन तुरुंग अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, सात दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Disclosure orders to officials : नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रशासनाच्या शिस्तीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका फसवणुकीच्या गंभीर गुन्ह्यातील संशयित आरोपीसोबत कारागृहातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कथितरित्या दारू पार्टी केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कारागृह प्रशासनाने तीन तुरुंग अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, सात दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा व्हायरल व्हिडिओ कारागृहाच्या अधिकारी निवासस्थानाबाहेरील परिसरात असल्याचा दावा केला जात आहे. व्हिडिओमध्ये कारागृहातील तीन जबाबदार अधिकारी एका संशयित आरोपीसोबत पार्टी करताना दिसत असल्याची चर्चा रंगली आहे. या घटनेमुळे कारागृह प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे आरोपींशी असलेले कथित संबंध, तसेच सुराजशा व्यवस्थेतील त्रुटींवरून नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांचे आरोपीसोबत आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपाचे संबंध आहेत का, याबाबत देखील आता दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे.
पुण्यात 26 मेपासून 14 दिवस जमावबंदी; आंदोलन-मोर्चांवर बंदी, इंधन बचतीसाठी मनपाचे कठोर आदेश
या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करण्यात आली असून प्राथमिक अहवाल प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात तुरुंग अधिकारी हिरालाल भामरे, जगदीश ढुमणे आणि अशोक मलवाड यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हे तिन्ही अधिकारी 2014 पासून नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, ज्या संशयित आरोपीसोबत हे अधिकारी पार्टी करत असल्याचा आरोप आहे, त्याचे नाव गौरव मिश्रा असे आहे. गौरव मिश्रा याच्याविरोधात 2024मध्ये नाशिकच्या अंबड पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अटकेनंतर 21 नोव्हेंबर 2024 रोजी त्याची जामिनावर सुटका झाली होती. हा व्हायरल व्हिडिओ नेमका कधीचा आहे, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नसली, तरी या घटनेमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.