आधी प्रेम मग पोक्सो केस आता त्याच्याशीच बांधली लग्नगाठ; सुप्रीम कोर्टनेही वापरला विशेषाधिकार, प्रकरण काय?

Suprime Court तामिळनाडूमध्ये महिलेने ज्याच्यावर पोक्सो दाखल केला. त्याच्याशीच विवाह केला त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने विशेषाधिकारात निर्णय दिला.

Suprime Court Punishment cancelled of Accused POCSO after marry with Victim : अनेकदा समाजात अशा घटना घडतात ज्या चित्रपटांच्या कथांनाही लाजवतात. अशीच एक घटना तामिळनाडूमध्ये घडली आहे. ज्यामध्ये एका महिलेने ज्या व्यक्तीवर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्याच व्यक्तीशी विवाह केला आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने देखील त्यांच्या विशेषाधिकाराचा वापर करून या प्रकरणावर निर्णय दिला आहे.

नेमकं प्रकरणं काय?

तामिळनाडूमध्ये एक महिला जेव्हा बाराव्या इयत्तेमध्ये शिकत होती तेव्हा तिचं एका व्यक्तीवर प्रेम होतं. मात्र या व्यक्तीने तिला नकार दिला. याच रागातून या महिलेने तेव्हा या व्यक्तीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. ही मुलगी अल्पवयीन असल्याने तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवल्याने या व्यक्तीला पोक्सो अंतर्गत 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.

इतिहास पुसून टाकता येत नाही, नेहरूंचे योगदान अतुलनीय, मोदी-नेहरू तुलना वादावर शरद पवारांचे स्पष्ट मत

दुसरीकडे या महिलेचा विवाह झाला. मात्र तिच्या पतिला जेव्हा तिच्या या प्रकरणाबाबत कळालं तेव्हा त्याने तिला सोडून दिलं. याच दरम्यान या महिलेने लैंगिक संबंध ठेवल्याच्या आरोपांखाली जेलमध्ये असलेला व्यक्ती जमीनावर बाहेर आलेला होता. तेव्हा त्यांनी दोघांनी परस्पर संमती दर्शवत एकमेकांशी विवाह केला आणि सोबत राहू लागले.

Pune Congress : पाठिंब्यासाठी सह्या घेतल्या, अर्ज माघारीचं सांगितलंच नाही…अरविंद शिंदेंकडून पोलखोल

मात्र एकेकाळी ज्याच्यावर लैंगिक संबंध ठेवल्याची तक्रार दिली होती. त्यातून त्याला पोक्सो अंतर्गत 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तोच व्यक्ती आता आपला पती असल्याने या महिलेने मद्रास उच्च न्यायालयात त्याच्या शिक्षेला आव्हान दिले. मात्र उच्च न्यायालयात त्यांना दिलासा मिळाला नाही.

राजकारणात काही लोक कष्ट न करता पुढे जातात; राज्यसभेच्या उमेदवारीवरूनची भुजबळांच्या नाराजीची मालिका संपेना

मग या दाम्पत्याने थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या ठिकाणी या प्रकरणावर जस्टीस जे के माहेश्वरी आणि जस्टीस अतुल एस चंदूरकर यांच्या खंडपीठाने संविधानाच्या अनुच्छेद 142 नुसार सुप्रीम कोर्टाला देण्यात आलेल्या अधिकरांतर्गत निर्णय दिला. यामध्ये म्हटलेले आहे की, जर एखादे प्रलंबित न्याय प्रकरणं सुनिश्चित न्याय देऊन संपवायचं असेल तर न्यायधीश तसा आदेश देऊ शकतात. त्यानुसार या प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्टाने पीडीतेने या आरोपीशी लग्न केले आहे. तसेच तिनेच त्याची शिक्षा रद्द करण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्यामुळे या आरोपीची शिक्षा रद्द केली जात आहे. हा निर्णय देताना कोर्टाने हे देखील नमूद केले की,हा निर्णय विशेष परिस्थितीमध्ये देण्यात आलेला आहे. त्याचा दाखला इतर प्रकरणांमध्ये दिला जाऊ शकत नाही.

संबंधित बातम्या