दुध उत्पादकांना शेतकऱ्यांना दिलासा! नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ६१ कोटीचं अनुदान
अहमदनगर : राज्य सरकारच्या दूध अनुदान (milk subsidy) योजनेचा लाभ नगर जिल्ह्यातील ६७ हजार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना (Farmer) झाला असून, या अनुदानापोटी सुमारे ६१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅक खात्यात वर्ग झाले आहेत.
नवनीत राणांचं टेन्शन वाढलं! आनंदराज आंबेडकर पुन्हा लोकसभेच्या रिंगणात
राज्य सरकारच्यावतीने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरीता ५ रुपये अनुदानाची योजना सुरु केली होती. मात्र तांत्रिक कारणांनी हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होण्यात अडथळे निर्माण होत होते. दुग्धव्यवसाय व पशुसंवर्धन विभागाने अनुदानासाठी लागू केलेल्या अटी व शर्तींमध्ये शिथिलता दिल्याने शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यास मोठी मदत झाली आहे. जिल्ह्यातील ६७ हजार शेतऱ्यांना थेट लाभ मिळाला असल्याची माहीती विभागाच्या वतीने देण्यात आली.
बच्चू कडूंचा महायुतीला आणखी एक धक्का, अकोल्यात वाढवलं अभय पाटलांना बळ!
अकोले तालुक्यातील हजार 725 शेतकऱ्यांना 15 कोटी 24 लाख 96 हजार, संगमनेर तालुक्यातील 17 हजार 119 शेतकऱ्यांना 12 कोटी 10 लाख 63 हजार, कोपरगाव तालुक्यातील 7 हजार 92 शेतकऱ्यांना ५ कोटी १६ लाख १२ हजार रुपये अनुदान मिळाले. तर राहाता तालुक्यातील १२ हजार ५ शेतकऱ्यांना ११ कोटी ६० लाख ६७ हजार, श्रीरामपूर तालुक्यातील ६ हजार ४५४ शेतकऱ्यांना ५ कोटी ८२ लाख ३१ हजार, नगर तालुक्यातील २ हजार १३८ शेतकऱ्यांना २१ कोटी ५५ लाख ७ हजार, नेवासा तालुक्यातील ४ हजार ६८ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ८२ लाख ४० हजार, पारनेरमध्ये ५ हजार ८१४ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ८२ लाख ४० हजार, पाथर्डी तालुक्यातील २७८ शेतकऱ्यांना २ कोटी ७५ लाख ३४ हजार, राहुरी तालुक्यातील १२ हजार ५ शेतकऱ्यांना ११ कोटी ६० लाख ६७ हजार आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील ६ हजार ४५४ शेतकऱ्यांना ५ कोटी ८२ लाख ३१ हजार एवढे अनुदान प्राप्त झाले आहे.
जिल्ह्यातील काही शेतकरी शेजारील जिल्ह्यातील दूध संघाना दूध पुरवठा करत आहेत. अशा शेतकऱ्यांची माहीती विभागाने संकलित केली असून, हे दूध उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू नयेत म्हणून, त्यांनाही अनुदनाचा लाभ मिळाला आहे. अशा शेतकऱ्यांना संख्या ही २९ हजार ४४१ असून, या शेतकऱ्यांना ५ कोटी २३ लाख ६६ हजार ९१५ रुपयांचे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकही शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू, नये यासाठी विभागाने १५ एप्रिल पर्यंत मुदत वाढविली असल्याचेही विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.