नगर अर्बन बँकेत 322 कोटींंच्या ठेवी, ठेवीदारांना परत कधी मिळणार? प्रशासकांनी सांगितलं
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Nagar Urban Bank : नगर शहरातील नगर अर्बन बॅंकेवर बुधवारी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (RBI) कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने नगर अर्बन बॅंकेची मान्यता रद्द केल्याची माहिती समोर आली. यामुळे बँकेच्या ठेवीदारांच्या चिंतेत मोठी भर पडली. आता ठेवीदारांसाठी एक दिलासादायक माहिती समोर आली. बँकेत ज्यांच्या ठेवी आहे. ठेवीदारांना ठेवी केंद्रीय निबंधकांकडून पुढील आदेश पारित झाल्यानंतर पैसे देण्याची प्रक्रिया सुरू हाेणार असल्याची माहिती बँक प्रशासकाने एका निवेदनाद्वारे दिली आहे.
‘माझ्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवर तुमच्या सह्या’; शरद पवारांनी अजितदादा गटाला ठणकावलं
बँकेच्या प्रसिद्धीपत्रकात नेमकं काय म्हंटलं :
नगर अर्बन मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवार (ता. ४) राेजी घेतला आहे. नगर अर्बन बँकेला बँकिंग व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश यामध्ये आरबीआयने दिले आहेत.
बँकेवर विश्वास ठेवून बँकेमध्ये ठेवलेल्या ठेवी या सुरक्षित आहे. केंद्रीय निबंधक यांच्याकडून पुढील आदेश पारित झाल्यावर ठेवीदारांना पैसे देण्याची प्रक्रिया सुरू हाेणार आहे, तरी ठेवीदारांनी काेणत्याही अफवांना बळी पडू नये, असे आवाहन बँक प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
नगर अर्बन बँकेचे एक लाखापेक्षा जास्त सभासद असून बँकेच्या 36 शाखा आहेत. तसेच बँकेच्या एकूण 322.59 कोटीच्या ठेवी आहेत. दिल्लीतील केंद्रीय निंबधक कार्यालयाकडून पुढील आदेश आल्यानंतर ठेवीदारांना ठेवी परत दिल्या जाणार आहे. ठेवीदारांनी काळजी करण्याची गरज नाही. तसेच ठेवीदारांना ठेवीविषयी कोणतीही शंका असेल, तर त्यांनी बँकेच्या शाखा कार्यालयात संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
मोठी बातमी : महादेव ऑनलाइन लॉटरी प्रकरणी ईडीचे रणबीर कपूरला समन्स; 6 ऑक्टोबरला होणार चौकशी
आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी बॅंकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश काढले आहेत. बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी अर्बन बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या संधी नाहीत. यामुळे बँकिंग नियमन कायदा १९४९ चे कलम ५६ सह कलम ११ (१) आणि कलम २२ (३) (ड) च्या तरतुदींचे पालन होत नाही. बँक चालू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितावह नाही.
आम्हाला वाद वाढवायचा नाही, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो नरमले
बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता ती सध्याच्या ठेवीदारांना ठेवींच्या पूर्ण रकमा देऊ शकत नाही, तसेच बँकला व्यवसाय पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिल्यास त्याचा सार्वजनिक हितावर विपरीत परिणाम होईल. म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे बँकेला बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. त्यामध्ये ठेवी स्वीकारणे किंवा ठेवींची परतफेड करणे याचा समावेश आहे.
बँकेच्या अवसायनात प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून ५ लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असल्याचं आदेशात म्हटलं आहे. कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार ९५.१५ टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयसीजीसीकडून मिळण्याचा अधिकार आहे, असे आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी या आदेशात म्हटले आहे.
