राजकीय सोय बंद ! सरकारच ठरवणार साई संस्थानचे विश्वस्त..

Shirdi : साईसंस्थान विश्वस्त मंडळ नियुक्तीचा बिगुल अखेर वाजला आहे. विश्वस्त मंडळाच्या निवडीसाठी २००५ नंतर प्रथमच जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अलिकडच्या काळात या संस्थानच्या विश्वस्त मंडळावर राजकीय नियुक्त्या केल्या जात होत्या. सत्ताधारी पक्षांकडून कोटा ठरवून पदे वाटली जात होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून विश्वस्त मंडळ आणि संस्थानचा कारभारही नेहमीच न्यायालयीन वादात अडकल्याचे पहायला मिळाले होते.

त्यानंतर आता पहिल्यांदाच मंडळाच्या नियुक्तीसाठी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीद्वारे इच्छुकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

सध्या साईसंस्थानचा कारभार जिल्हा प्रधान न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तदर्थ समितीच्या हाती आहे. कोणत्याही राज्यकर्त्यांना संस्थानवर पूर्ण क्षमतेचे व्यवस्थापन नेमता आलेले नाही. त्रुटींवर बोट ठेऊन दाखल झालेल्या काही याचिकांमुळे ते आपला कार्यकाळही पूर्ण करू शकलेले नाहीत.

शिर्डी विमानतळावरून नाईट लँडिंग सुरू, परिसराच्या अर्थकारणाला गती

अनेक प्रकरणांत न्यायालयाने यासाठी कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. अखेर आता या प्रक्रियेत बदल झाल्याचे संकेत मिळत असून राज्य सरकारतर्फे विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य पदासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. १७ मे पर्यंत विहित नमुन्यात अर्ज सादर करण्यासंबंधीची जाहिरात आज प्रसिद्ध झाली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नियुक्त करण्यात आलेले शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ उच्च न्यायालयाकडून सप्टेंबर २०२२ मध्येच बरखास्त करण्यात आले आहे. तेव्हाच आठ आठवड्यांत नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्तीचा आदेश देण्यात आला होता. तोपर्यंत तीन सदस्यांच्या तदर्थ मंडळाकडे कारभार सोपविण्यात आला होता. दिलेल्या मुदतीत नवीन मंडळ नियुक्त झालेच नाही. मधल्या काळात सत्ता बदल झाला. नवीन सरकार सत्तेवर आले. त्यांच्याकडूनही या प्रक्रियेला मोठा विलंब झाला.

शिर्डीच्या साईमंदिरात 3 दिवसांत 4 कोटींची देणगी जमा

आता मात्र मधल्या काळापेक्षा वेगळी पद्धत सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. मधल्या काळात या मंडळासाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागविण्यात येत नव्हते. आता ते मागविण्यात आले आहेत. त्यावेळी नियम वाकवून आपल्या कार्यकर्त्यांना तेथे नियुक्त केले जात होते. त्यावर सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून न्यायालयात धाव घेतली जात होती. विश्वस्त मंडळ नियमानुसार नियुक्त करण्यात आले नाही, निकष पाळले गेले नाहीत, असे आक्षेप घेतले जात होते. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारला म्हणजेच सत्ताधारी मंडळींनाही मोठी कसरत करावी लागत होती.

अध्यक्षांसह १७ जणांचे विश्वस्त मंडळ असते. साई संस्थानच्या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की, मंडळात एक महिला, एक मागासवर्गीय असावा आणि आठ विश्वस्त हे उच्चशिक्षित असावेत. यामध्ये डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, सी.ए, आर्किटेक्ट, ग्रामीण भागात काम करणारे व्यक्ती अशा पाच प्रकारच्या व्यक्ती असल्या पाहिजेत असा नियम आहे. राजकीय नियुक्त्या करताना तो वाकविला जात होता. आता अर्ज मागवून नियुक्त्या होणार असल्याने काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.

आता अनेक वर्षांनंतर प्रथमच जाहिरात देण्यात आली आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य पदासाठी तीन वर्षांकरता या नेमणुक करण्यात येणार आहेत. 17 मे 2023 पर्यंत अर्ज मागवले आहेत. अर्जाचा नमुना व तपशील शासनाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असे विभागाच्या कार्यासन अधिकारी सुनीता साळुंके यांनी कळवले आहे.

पाठपुराव्याला यश – काळे 

यासाठी सतत पाठपुरावा करणारे सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे म्हणाले, ‘मधल्या काळात राजकीय नियुक्त्या होत असल्याने एक चांगले धार्मिक देवस्थान मंडळ बदनाम झाले. आम्ही केलेल्या पाठपुराव्याला आता यश आल्याचे दिसत आहे.