‘शिंदे सरकारला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न.. एकनाथ खडसेंचा गंभीर आरोप

Maratha Reservation : राज्यात गाजत असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरून आज राज्य सरकारची सर्वपक्षीयांची बैठक पार पडली. यात अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीमध्ये येण्याची मुभा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांना देण्यात आली आहे. या समितीला काम करण्यासाठी वेळ देण्यात यावा, तोपर्यंत मनोज जरांगे (manoj Jarange) यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीत मंजूर झाला. दरम्यान, मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

G20 Summit : ‘हा मोदी सरकारवर काळाने घेतलेला सूड’; ठाकरे गटाचा हल्लाबोल

जालन्यात मनोज जरांगे पाटील मागील 14 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. या उपोषणाची दखल घेत कालच्या सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने काही निर्णय जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे असा ठराव घेतला. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर खडसे म्हणाले, शिंदे सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येत आहे. हा प्रश्न शिंदे सरकारला चिघळवायचा आहे असेच दिसून येत आहे.

लोकांत संताप निर्माण होण्याअगोदरच शासनाने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती करून हा प्रश्न (Maratha Reservation) तातडीने सोडवावा. शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरही खडसे यांनी भाष्य केले. विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीची कालमर्यादा निश्चित करावी. या ठरवलेल्या कालावधीतच निर्णय द्यावा. सुनावणीला विलंब करण्यासाठी तारीख पे तारीख देण्यात येत असेल तर त्याला काहीच अर्थ राहणार नाही, असे खडसे म्हणाले.

‘दर्यापूरचा आमदार तिवसाच्या आमदाराच्या***’; आमदार राणांची बळवंत वानखेडेंवर वादग्रस्त विधान

सर्वपक्षीय बैठकीतील निर्णय

जालन्यात मराठा आंदोलनात घडलेल्या लाठीचार्ज प्रकरणी तीन पोलिस अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. आंदोलनात आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतच्या सूचना राज्य सरकारकडून संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काल सांगितले होते.