पेन्शनचा प्रश्न चिघळला! लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात मतदान करण्याचा ठराव; पेन्शनर्स संघटना आक्रमक

पेन्शनचा प्रश्न चिघळला! लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात मतदान करण्याचा ठराव; पेन्शनर्स संघटना आक्रमक

Pension Schemes : दहा ते बारा वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष करुन पेन्शन वाढ होत नाही. महागाईच्या काळात जीवन जगण्याचा गंभीर प्रश्‍न बनला आहे. असे असतानाही अहमदनगर(Ahmednagar) शहरात झालेल्या महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर संघटनेच्या (Maharashtra State Pensioners Association)मेळाव्यात ईपीएस 95 पेन्शनधारकांनी डिसेंबर अखेर पेन्शन वाढ न झाल्यास, येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात (BJP)मतदान करण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे.

Chandrasekhar Bawankule : ‘त्या’ व्हायरल ऑडिओ क्लिप प्रकरणी फडणवीसांकडून बावनकुळेंचा बचाव

अहमदनगर शहरातील दातरंगे मळा, मार्कंडेय संकूल येथे जिल्ह्यातील ईपीएस 95 पेन्शनर्सच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. सर्व पेन्शनर्सनी या मेळाव्यात एकजुटीचा नारा देऊन हक्काची पेन्शन वाढ मिळण्यासाठी जोरदार घोषणा दिल्या. या मेळाव्यात सरकारला जाग आणण्यासाठी डिसेंबरमध्ये दिल्ली (Delhi)येथे जंतरमंतरवर (Jantar Mantar)देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर डिसेंबर 2023 पर्यंत पेन्शन वाढ न झाल्यास भाजपविरोधात मतदान करण्याचा ठराव एस.एल. दहिफळे यांनी मांडला.

शरद पवारांची साथ सोडण्यासाठी दोन नेत्यांच्या ऑफर्स; भाजपकडूनही थेट…; एकनाथ खडसेंचा गौप्यस्फोट

जो पक्ष आपल्या अजेंड्यात व जाहीरनाम्यात पेन्शन वाढचा मुद्दा घेईल त्यांना पेन्शनर्सचे मतदान राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी किमान 9 हजार रुपये पेन्शन वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली. भीमराव डोंगरे म्हणाले की, देशातील 75 लाख लोकांना जीवन जगण्या इतपत पेन्शन मिळत नाही. काँग्रेसच्या काळात पेन्शन वाढ झाली नाही. 2014 साली भाजप सत्तेवर आले, मात्र त्यांनी देखील आश्‍वासन देऊन त्याची पूर्तता केलेली नाही.

पेन्शनर्स सरकारला भीक मागत नसून, आपल्या हक्काच्या पैश्‍यातून पेन्शन मागत आहे. पेन्शनर्सचे कोट्यावधी रुपये सरकारकडे पडून आहे. तरी देखील ते हक्काच्या पेन्शन पासून वंचित आहेत. सरकार खासदारांची पेन्शन वाढ करण्यासाठी मागेपुढे पाहत नसल्याचे सांगितले.

पुंडलिकराव पांडे म्हणाले की, भारतात तीस लाख पेन्शनर्सना 1 हजार रुपयापेक्षाही कमी पेन्शन आहे. जीवन जगणे देखील त्यांना अवघड बनले आहे. मोठमोठ्या घोषणा भाजप सरकार करत आहे. कैद्यांना सरकार दररोजचा खर्च 126 रुपये करतो. तर 1000 पेन्शन असलेल्यांना महिन्याला किमान 33 रुपये म्हणजे कैद्यांपेक्षाही वाईट अवस्था पेन्शनर्सची झाली आहे. हिवाळी अधिवेशनात पेन्शनवाढचा प्रश्‍न निकाली न लागल्यास स्वखर्चाने भाजप विरोधात प्रचार केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Tags

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube