Dipak Kesarkar : राज्यातील विद्यार्थी दिसणार आता एकाच गणवेशात; शालेय शिक्षण मंत्री केसरकरांची मोठी घोषणा
- Written By: shruti letsupp Published:
One state, one Uniform in New Academic Year : राज्य सरकार या शैक्षणिक वर्षापासून ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजना लागू करणार आहे. मात्र हा निर्णय येण्या आधीच काही शाळांनी कपड्यांच्या ऑर्डर दिल्याने या शाळा 3 दिवस सरकारने ठरवून दिलेला आणि 3 दिवस शाळांनी ठरवलेला गणवेश विद्यार्थ्यांना देतील. त्यामुळे आता राज्यात सरकरी शाळेतील विद्यार्थ्यांना एकच गणवेश असणार आहे. अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी दिली.
Ishita Kishor : दमेपर्यंत खेळली, मान मोडेपर्यंत अभ्यास केला; UPSC टॉपर इशिता किशोरच्या यशाचे रहस्य
त्याचबरोबर केसरकर यांनी यावेळी राज्यसरकार मोफत पुस्तकासह गणवेश देखाल मोफत देखाल देणार असल्याचं सांगितलं. त्याचबरोबर त्यांनी सांगितलं की, एक गणवेश असल्यास विद्यार्थ्यांना शिस्त लागते. तर या मागे काहीही आर्थिक हेतु नसून तसा गैरसमज पसरवला जात आहे. यासाठी कोणत्याही कंपनाशी संगनमत नाही. कोणीही कंत्राटसाठी भाग घेऊ शकतो असं देखील केसरकर म्हणाले आहेत.
दुर्देवी घटना! झोपेत असतानाच हॉस्टेलला लागली आग; 19 विद्यार्थीनींचा होरपळून मृत्यू
दरम्यान गणवेश हा ठेकेदाराच्या फायद्याचा असून सरकार यामध्ये भ्रष्टाचार करण्याची शक्यता असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना एकत्रित गणवेश खरेदी करण्यास महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटना समन्वय समितीचा विरोध असून यापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये एकच गणवेश होता. त्याची अंमलबजावणी चालू होती.
जिल्हा बँकाकडे 112 कोटींच्या जुन्या नोटा धूळखात; आता 2000 च्या नोटा स्विकारण्याची धास्ती
गणवेश खरेदी करण्याचे अधिकार शासनाने शाळा व्यवस्थापन समिती व शाळेचा मुख्याध्यापक यांना देण्यात आले. महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक शाळा आपल्या मुलाला मनाप्रमाणे गणवेश घेऊन शाळेची गुणवत्ता वाढवण्याचा प्रयत्न मुख्याध्यापक व सर्व शिक्षक करत असताना पुन्हा एकदा कमिशन पोटी गणवेश खरेदी करण्याचे अधिकार शासन आपल्याकडे घेत आहे. त्याला तीव्र विरोध महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटना समन्वय समिती करत आहे.
जेमतेम शाळा भरण्यासाठी महिन्याचा कालावधी राहिलेला आहे. शाळेच्या पहिल्या दिवशी मुलांना गणवेशाचे व वह्या पुस्तकाचे वाटप केले जाते. दीड महिन्यामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गणवेश उपलब्ध होणार नाही. शिक्षक मुख्याध्यापक अधिकारी यांची अडचण निर्माण होणार आहे. यासाठी शासनाने सर्व संघटना त्यांचे अध्यक्ष यांना विचारात घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या संघटनेचे समन्वयक प्रकाश घोळवे यांनी केले आहे. या सर्व प्रकरणात शिक्षण मंत्री कुणाचं तरी हित पाहत असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. याचा ताण पालकांना सहन करावा लागणार असून भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता यात वर्तवण्यात येते, असा आरोप रोहन सुरवसे यांनी केला आहे.
