live now

Shiv Sena party and Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष, चिन्हावर ठाकरेंचा दावा; सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद Live

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह, आजची सुनावणी संपली

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतची आजची सुनावणी संपली असून उद्या देखील ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल युक्तिवाद करणार असून उद्या चार वाजेपर्यंत युक्तिवाद संपवणार असल्याची माहिती कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात दिली आहे.

विधिमंडळ पक्ष हा स्वतः राजकीय पक्ष असू शकत नाही

सिब्बल :
विधिमंडळ पक्षाचा सदस्य हा एखाद्या राजकीय पक्षाचा भाग असतो. व्याख्येनुसार, विधिमंडळ पक्ष हा स्वतः राजकीय पक्ष असू शकत नाही. 10 व्या अनुसूचीमध्ये राजकीय पक्षाचा सदस्य आणि विधिमंडळ पक्षाचा सदस्य यांच्यात फरक केला आहे. विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यच राजकीय पक्ष बनले आहेत, अशी परिस्थिती या अनुसूचीमध्ये अभिप्रेत नाही. मात्र सभापतींनी याच निष्कर्षापर्यंत मजल मारली आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी 'सादिक अली' निकालाचा आधार घेतला पण या प्रकरणाला तो लागू होत नाही

सिब्बल :
विधानसभा अध्यक्षांनी 'सादिक अली' निकालाचा आधार घेतला आहे, जो या प्रकरणाला लागू होत नाही. 21 जून रोजी संघटनेतील बहुमताचा प्रश्नच उद्भवला नव्हता. पक्षाच्या संघटनेचे बहुमत आपल्या बाजूने होते, असा त्यांचा दावा नाही. तसा युक्तिवाद 19 जुलै रोजी करण्याचा प्रयत्न केला गेला. 21 जून रोजी राजकीय पक्षात फूट पडली होती, असेही यात म्हटलेले नाही.

एका गटाला राज्यघटनेचा लाभ मिळतो अन् दुसऱ्याला नाही

एका गटाला राज्यघटनेचा लाभ मिळतो अन् दुसऱ्याला नाही

सिब्बल
2018 च्या राज्यघटनेनुसार जी काही कार्यवाही झाली होती, त्याचा लाभ त्यांना मिळतो कारण त्यांची निवड त्याच राज्यघटनेअंतर्गत झाली होती. तुम्ही त्या राज्यघटनेकडे दुर्लक्ष करता, एका गटाला त्या राज्यघटनेचा लाभ मिळवून देता आणि मग ते म्हणतात की विधिमंडळातील बहुमतामुळे तोच 'राजकीय पक्ष' आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना नेतृत्व घटनेकडे दुर्लक्ष केले

विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना नेतृत्व घटनेकडे दुर्लक्ष केले

सिब्बल :
सिब्बल यांनी सभापतींच्या निर्णयातील भाग वाचून दाखवला: 2018 मधील शिवसेना घटना हीच संबंधित शिवसेना नेतृत्व घटना आहे हे ते मान्य करतात आणि त्यानंतर त्याकडेच दुर्लक्ष करतात.

मग विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीचा संदर्भ या प्रक्रियेत कसा आणू शकतात

मग विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीचा संदर्भ या प्रक्रियेत कसा आणू शकतात

सिब्बल :
जर तुमचे असे म्हणणे असेल की निवडणूक आयोगाची (ECI) कार्यवाही आणि अपात्रतेबाबतच्या याचिका या स्वतंत्र गोष्टी आहेत, तर मग विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीचा संदर्भ या प्रक्रियेत कसा आणू शकतात आणि 1999 ची घटना (संघटनात्मक नियमावली) निवडणूक आयोगाच्या दस्तऐवजांमध्ये उपलब्ध होती असे कसे म्हणू शकतात?

शिंदे गटाने कधीही शिवसेना पक्षाची घटना सादर केली नाही

शिंदे गटाने कधीही शिवसेना पक्षाची घटना सादर केली नाही

सिब्बल:
'सुभाष देसाई' प्रकरणात न्यायालयाने काय म्हटले होते ते पाहूया. जर प्रतिस्पर्धी गटांनी पक्षाच्या राज्यघटनेच्या (संविधानाच्या) दोन किंवा अधिक घटना सादर केल्या, तर विधानसभा अध्यक्षांनी प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे (ECI) सादर केलेल्या घटनेच विचार केला पाहिजे.

हे मान्य आहे की, राज्यघटनेच्या अशा दोन प्रतिस्पर्धी घटना अस्तित्वात नव्हत्या. 2018 च्या राज्यघटनेचा आधार घेण्यात आला होता आणि न्यायालयाने असे म्हटले होते की, दोन्ही गटांच्या संमतीने निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या पक्षाच्या राज्यघटनेच्या आवृत्तीचाच विचार केला जावा. ती म्हणजे 2018 ची राज्यघटना होय.

जर दोन किंवा अधिक घटना सादर केल्या गेल्या, तर निवडणूक आयोगाला प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होण्यापूर्वीची घटना विचारात घ्यावी लागते. त्यांनी 1999 ची राज्यघटना अस्तित्वात असल्याचा युक्तिवाद कधीच केला नाही. त्यांनी कोणतीही घटना सादर केली नाही.

अधिकार अध्यक्षांना कोठून मिळाले?

अधिकार अध्यक्षांना कोठून मिळाले?

सिब्बल :
अध्यक्षांचे म्हणणे आहे की, पक्षाच्या घटनेची तपासणी करणे आवश्यक आहे आणि ती 1999 ची घटना आहे, कारण निवडणूक आयोगाच्या (ECI) रेकॉर्डवर तीच घटना उपलब्ध आहे. या सर्व बाबींमध्ये लक्ष घालण्याचे अधिकार अध्यक्षांना कोठून मिळाले?

विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा होता म्हणून गुंतागुंतीचा तर्क मांडला

विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा होता म्हणून गुंतागुंतीचा तर्क मांडला

सिब्बल :
विधानसभा अध्यक्षांना काय निर्णय घ्यायचा आहे हे माहित होते. मग त्या विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांनी काहीतरी गुंतागुंतीचा तर्क मांडला. 'व्हिप' (पक्ष-आदेश) आमच्याकडे होता. आम्ही 'व्हिप' जारी केला होता की तुम्ही सभापतींची निवड करू शकत नाही. त्यांनी त्या 'व्हिप'च्या विरोधात मतदान केले.

शिवसेना घटनेनुसार, खरी शिवसेना कोणाची हा निर्णय होऊ शकत नाही

खरी शिवसेना कोणाची हा निर्णय होऊ शकत नाही

सिब्बल :
कायद्याचे असे कोणतेही तत्त्व नाही ज्यानुसार विधिमंडळ पक्षाच्या नेतृत्वालाच 'राजकीय पक्ष' मानले जाऊ शकेल. नोंदवलेला निष्कर्ष पहा. त्यांचे म्हणणे आहे की, 2018 मधील नेतृत्व रचना आणि पक्षाची घटना यांचा एकत्रित विचार करता, कोणता गट हाच खरा राजकीय पक्ष आहे या प्रश्नाचे कोणतेही ठोस उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे कोणता गट राजकीय पक्ष आहे हे ठरवण्यासाठी 2018 मधील नेतृत्व रचना हा निकष असू शकत नाही.

विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षातील फूट नाही

विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षातील फूट नाही

सिब्बल :
हे केवळ सुभाष देसाई यांच्याच विरोधात नाही, तर कायद्याच्या सर्व तत्त्वांच्याही विरोधात आहे. हे मान्य आहे की विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हे एकच नसतात त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षातील फूट आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही.

तसेच, अशा फुटीच्या परिस्थितीत, 2018 मधील नेतृत्व रचनेतील बहुसंख्य नेत्यांची इच्छा म्हणजे राजकीय पक्षाचीच इच्छा, असे म्हणता येणार नाही.

आमदार अपात्रता प्रकरणावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून

आमदार अपात्रता प्रकरणावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून

सिब्बल:
विधानसभा अध्यक्षांचे म्हणणे आहे की, 'पक्षप्रमुख' यांचा निर्णय म्हणजे 'राजकीय पक्षाची इच्छा' नव्हे आणि नेतृत्वात फूट पडलेली असताना पक्षप्रमुखांचा निर्णय हा पक्षाचा निर्णय मानला जाऊ शकत नाही.

ते असे कसे म्हणू शकतात? हे मान्य आहे की मीच पक्षप्रमुख आहे आणि मीच त्यांची नियुक्ती केली होती. माझ्याच नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली गेली आणि माझ्याच नेतृत्वाखाली त्यांना पक्षाचे निवडणूक चिन्ह मिळाले आणि तरीही, त्यांना मान्यता देण्याची गरज नाही, असे ते म्हणतात.

विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वातील बदलांकडे दुर्लक्ष केले- सिब्बल

विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वातील बदलांकडे दुर्लक्ष केले- सिब्बल

सिब्बल:
अध्यक्षांनी 10 व्या अनुसूचींतर्गत असलेल्या आपल्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडली आहे आणि 10 व्या अनुसूचीशी विसंगत अशी कृती करून राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वातील बदलांकडे दुर्लक्ष केले आहे. आमदारांची बहुसंख्या हेच त्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात, असा निष्कर्ष अध्यक्षांनी काढला आहे.

आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले तर विधिमंडळातील संख्याबळ विचारात घेतले जाणार नाही

आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले तर विधिमंडळातील संख्याबळ विचारात घेतले जाणार नाही

सिब्बल :

कोणता पक्ष आहे हे निश्चित करण्याची प्रक्रिया ही अपात्रतेच्या याचिकेवरील निर्णयावर अवलंबून असायला हवी. जर त्या आमदारांना अखेरीस अपात्र ठरवण्यात आले, तर विधिमंडळातील त्यांचे संख्याबळ विचारात घेतले जाणार नाही.

संसदेतील पक्षाचा नेता कोण असेल, व्हीप' जारी करण्याचा अधिकार आम्हाला

संसदेतील पक्षाचा नेता कोण असेल, व्हीप' जारी करण्याचा अधिकार आम्हाला

सिब्बल:
संसदेतील पक्षाचा नेता कोण असेल, याविषयी निर्देश देणारा 'व्हीप' (whip) जारी करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. या प्रकरणावर सभापतींनी निर्णय घ्यायचा आहे. प्रश्न असा आहे की, 2018 मधील पक्षाची घटना, अधिकार-रचना आणि पक्ष-नेतृत्व हे 1999 च्या घटनेशी सुसंगत आहेत का?

शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबत सुनावणी सुरु, आमदार अपात्रतेवर कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबत सुनावणी सुरु, आमदार अपात्रतेवर कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

सिब्बल :
10 व्या अनुसूचीनुसार, विधिमंडळ पक्षातील 'फुटी'ची (split) संकल्पना कायद्यात अस्तित्वात नाही. जर पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याच्या कारणास्तव अपात्रतेची याचिका दाखल केली गेली, तर त्यावर केवळ एकच बचाव घेता येऊ शकतो  आणि तो म्हणजे 'मीच पक्ष आहे' (I am the party).

शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबत सुनावणी सुरु

शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबत सुनावणी सुरु

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमो सुनावणीला सुरुवात. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात युक्तिवाद

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी

राज्यघटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी दिलेल्या नकारानंतर शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटाने दाखल केलेल्या 2024 मधील याचिकेवर सुनावणी पुन्हा सुरू होणार आहे. ही सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. याचबरोबर एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाला आव्हान देणारी आणखी एक याचिकाही सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहे.

शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबत थोड्याच वेळात सुनावणी

शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबत थोड्याच वेळात सुनावणी

शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबत थोड्याच वेळात सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. आज होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर युक्तिवाद करणार आहे.