Onion Price : कांद्याच्या भावाचा वांदा थोपविण्यासाठी ‘कृषी अभ्यासकांनी’ सुचविले दोन उपाय!
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
Onion Price : टोमॅटोच्या वाढलेल्या दरामुळे टिकेला सामोरे जावे लागलेल्या मोदी सरकारने कांद्याबाबत सावध पावलं टाकण्यास सुरुवात केली. यातूनच केंद्र सरकारने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क तात्काळ लागू केले आहे. हे शुल्क 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू राहणार आहे. याबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. येत्या काही दिवसांत कांद्याचे दर आणखी खाली येऊ शकतात. (Solutions suggested by agricultural experts on decreasing and increasing price of onion)
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातून अत्यंत संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आज शेतकरी संघटना आक्रमक झालेल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील व्यापारी असोसिएशनने जिल्ह्यातील 14 समित्यांवरील लिलाव आज बेमुदत बंद ठेवलेले आहेत. तर केंद्र सरकारने कांद्यावर 40 % निर्यात कर लादून आणखी एक शेतकरी विरोधी निर्णय घेतला आहे. ज्यावेळी सोयाबीन-कापसाचे भाव पडले त्यावेळी केंद्र सरकारने भाव वाढविण्यासाठी हस्तक्षेप केला नाही, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे.
टोमॅटोने पोळलेल्या सरकारचा कांद्यावर आघात! चाळीस टक्के निर्यात शुल्क
मात्र दुसऱ्या बाजूला कांद्याचे भाव वाढले तर ग्राहक नाराज होतात. तर भाव कमी झाल्यास शेतकरी आक्रमक होतात. अशा परिस्थितीला सरकारला तोंड द्यावे लागते. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी कृषी अभ्यास आणि पत्रकार दिपक चव्हाण यांनी एका वेगळ्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमधून साठवण सुविधांचा आभाव आणि निर्जलीकरण या दोन मुद्द्यांवर भाष्य केले आहे. त्यांच्या या पोस्टबद्दल सध्या बरीच चर्चा होत आहे.
काय म्हणाले दिपक चव्हाण?
देशात दरवर्षी ११ हजार कोटी मुल्याचा कांदा हा योग्य साठवण क्षमतांअभावी वाया जातो, असे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने २०२२ मध्ये जारी केलेल्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटले होते.’अपेडा’कडील माहितीनुसार मागील आर्थिक वर्षांत (एप्रिल-मार्च २२-२३) देशातून 4522 कोटी रुपये मुल्याचा कांदा निर्यात झाला आहे. म्हणजे निर्यात मुल्यापेक्षा दुपटीहून जादा कांदा हा चांगल्या साठवण सुविधांअभावी वाया जातो.
नेमके काम कुठे करणे गरजेचे आहे? कारण केंद्र सरकारने अलिकडेच ४० टक्के ड्यूटी लावून निर्यात रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर स्टोअरेज लॉसेस वाचवले तर निर्यात प्रतिबंधित करण्याची गरज आली नसती. (अत्यंत प्रभावी व व्यवहार्य अशा आधुनिक स्टोअरेज स्ट्रक्चरबाबत केंद्रीय कांदा लसूण संशोधन संचालनालयाच्या रिपोर्टविषयी पेजवर लिहिले आहे. लिंक)
आणखी एक पर्याय आहे निर्जलीकरण अर्थात डिहायड्रेशन. साधारणपणे दहा किलो कच्चा कांदा डिहायड्रेड केला तर एका किलोपर्यंत घटतो. वर्षभर टिकतो. सरकारसाठी तर तुडवडा मॅनेज करण्यासाठी डिहायड्रेड कांदा हा सर्वांत प्रभावी उपाय. नाफेड, एनसीसीएफच्या गोंधळापेक्षा डिहायड्रेड फॉर्ममध्ये साठवण सर्वांत सोपी आणि व्यवहार्य. रेशनिंगद्वारे वाटप केले जावू शकते… आज काल हॉटेल रेस्टारंटमध्ये डिहायड्रेड कांदा वापरला जाऊ लागला आहे.
बदलत्या पाऊसमानात अशाप्रकारे उपाय सरकारला आणि ग्राहकांनाही स्विकारावे लागतील. सध्या डिहायड्रेड फॉर्ममध्ये फळे व भाज्यांचा पर्यायाकडे जावेच लागणार आहे. उत्पादनात आणि बाजारभावात होणाऱ्या तीव्र चढ-उतारांचा सामाना करण्यासाठी असे उपाय क्रमप्राप्त ठरतील.
अर्थात, इथे सूचवलेले उपाय हे काही अंतिम नाहीत. समस्या नेमकी काय आणि आपण नेमक्या काय उपाययोजना करतोय, यावर चर्चा व्हावी हा उद्देश आहे. सरकार कुठल्याही पार्टीचे असो, आयातनिर्यात व शेतमाल दर नियंत्रण विषयक धोरणे जवळपास सारखीच असतात. म्हणून राजकीय टिकाटिप्पणी फारशी सयुक्तिक ठरत नाही.
