केंद्राचा मोठा निर्णय! ऊसाच्या FRP मध्ये वाढ, एका टनाला किती रुपये मिळणार?
महाराष्ट्रात रब्बी 2025-26 हंगामात हरभऱ्याच्या खरेदीची कमाल मर्यादा वाढवून 8,19,882 टन करण्यात आली आहे.
संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. (Farmer) केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2026-27 हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी FRP वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि 5 लाख साखर कारखाना कर्मचाऱ्यांसह कृषी क्षेत्राशी संबंधित कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
भारतातील कापूस क्षेत्रातील अडचणी, घटती वाढ आणि गुणवत्तेच्या समस्या दूर करण्यासाठी 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी 5,659.22 कोटी रुपयांचा कापूस उत्पादकता मिशन फंड देखील मंजूर करण्यात आला आहे. 2026-27 (ऑक्टोबर–सप्टेंबर) हंगामासाठी ऊसाचा FRP 365 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर मागील वर्षाच्या 355 रुपयांपेक्षा 2.81% अधिक आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना एका टनामागे 100 रुपये जास्त मिळणार आहेत.
शेतकरी कुटुंबाचा न्यायासाठी संघर्ष! द महाराष्ट्र फाईल्स’ या; दिवशी येणार मोठ्या पडद्यावर
यंदा उसाचा दर प्रति टन 3650 रुपये असणार आहे. हा दर 10.25% बेस रिकव्हरी दरावर लागू होईल. रिकव्हरी 10.25% पेक्षा जास्त असल्यास प्रत्येक 0.1% वाढीसाठी 3.56 रुपये प्रति क्विंटल प्रिमियम मिळेल, तर रिकव्हरी कमी असल्यास प्रत्येक 0.1% घटीसाठी 3.56 रुपये कपात केली जाईल. सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की, जर साखर कारखान्यांची रिकव्हरी 9.5% पेक्षा कमी असेल, तर कोणतीही कपात केली जाणार नाही. अशा शेतकऱ्यांना 338.3 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळेल.
त्याचबरोबर 2026-27 हगांमासाठी ऊसाचा उत्पादन खर्च (A2+FL) 182 रुपये प्रति क्विंटल ठरवण्यात आला आहे. सध्याच्या दराच्या तुलनेत FRP 365 रुपये असून तो उत्पादन खर्चाच्या सुमारे 100.5% अधिक आहे. ऊसाचा दर वाढवल्यामुळे साखर कारखान्यांचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे सरकारने साखरेच्या किमान दरात (MSP) आणि एथनॉलच्या किमतीत वाढ करावी, अशी मागणीही कारखान्यांकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, केंद्रीय कृषी व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी कर्नाटकमध्ये रब्बी 2026 हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमतीवर (MSP) 9,023 टन सूर्यफूल खरेदीस मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्रात रब्बी 2025-26 हंगामात हरभऱ्याच्या खरेदीची कमाल मर्यादा वाढवून 8,19,882 टन करण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना सुमारे 4,886.46 कोटी रुपयांची MSP सुरक्षा मिळणार आहे. याचा फायदा हजारो शेतकऱ्यांना होणार आहे.