राज्याची आर्थिक स्थिती कोलमडलेलीच; विधानसभेत ७५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या

गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीआधी म्हणजे जून २०२४ मध्ये ९४,८८९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या.

महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक स्थिती अडचणीची असली तरी राज्याची (Fadanvis) दिवाळखोरीकडं वाटचाल नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. परंतु, ते अस बोलले असतानाच राज्य विधिमंडळात ७५ हजार २८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या काल सादर करण्यात आल्या आहेत. यावरून राज्याचे वित्तीय नियोजन कोलमडल्याचंच चित्र मानलं जातं आहे.

गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीआधी म्हणजे जून २०२४ मध्ये ९४,८८९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांना मोफत वीज यांसह अनेक योजनांची घोषणा केल्याने खर्च वाढला होता. आताही या लोकप्रिय योजनांवरील खर्च आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे विविध कामे, योजना व प्रकल्पांवरील खर्चात वाढ झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य, बियाणे व अन्य कामांसाठी सुमारे १५,६४८ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.

बोगस प्रमाणपत्र देऊन नोकरी मिळवलेल्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करा; विजय वडेट्टीवारांची विधानसभेत मागणी

त्याचबरोबर नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीच्या कामांसाठी तीन हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. राज्याची २०२५-२६ साठी महसुली तूट ४५,८९१ कोटी रुपये, तर राजकोषीय तूट एक लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये खर्चात वाढ झाल्याने ही तूट वाढण्याची भीती आहे. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १५,६४८ कोटी तर महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ६१०० कोटी रुपयांची तरतूद या मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे.

पुरवणी मागण्यांमधील वाढलेला खर्च पाहता निवडणुकांमुळे लोकप्रिय योजनांवरील खर्च आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारला या तरतुदी करणे भाग पडल्याचं दिसून येत आहे. यंदा पावसाळी अधिवेशनातही जून २०२५ मध्ये ५७,५५० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ३१,५०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य जाहीर केल्याने खर्चात वाढ झाली आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ६,१०३ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून शेतकरी मोफत वीज, यंत्रमागधारकांना सवलतीने वीज, कृषीपंप व ऊर्जा विभागाच्या विविध योजनांसाठी ९,२५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी चार हजार ४४४० कोटी रुपये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिश्श्यापोटी तीन हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या