बोगस प्रमाणपत्र देऊन नोकरी मिळवलेल्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करा; विजय वडेट्टीवारांची विधानसभेत मागणी

Vijay Wadettiwar : अहेरी नगरपरिषदेत मुख्याधिकारी गणेश शहाणे यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देऊन नोकरी मिळविल्याची तक्रार लोकसेवा आयोगाकडे

Vijay Wadettiwar : अहेरी नगरपरिषदेत मुख्याधिकारी गणेश शहाणे यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देऊन नोकरी मिळविल्याची तक्रार लोकसेवा आयोगाकडे झाली आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडून निर्देश आल्यानंतरही कारवाई का? होत नाही असा सवाल काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या काळात राज्यातील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणाबाबत काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. राज्यात 359 कर्मचारी ,अधिकारी आहेत ज्यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवली आहे.

अहेरी येथील गणेश शहाणे यांच्याबाबत अवर सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडून कारवाई करण्याचे निर्देश आल्यावरही कारवाई का करण्यात आलेली नाही? असा कोणता राजकीय दबाव आहे की या अधिकाऱ्यावर कारवाई होत नाही असा सवाल वडेट्टीवर (Vijay Wadettiwar) यांनी सभागृहात उपस्थित केला. गणेश शहाणे यांनी बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारावर नोकरी बळकावली यावर उत्तर देताना मंत्री अतुल सावे म्हणाले की याबाबतची यादी सबंधित विभागाला पाठवण्यात आली असून तीन महिन्यात कारवाई करण्यात येईल हे स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांसाठी जागा विकत घेऊन 72 वसतिगृह बांधण्यात यावी

राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आणि अभ्यासिका उभारण्यात येत आहे. पण सध्या ही वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत आहे. त्याऐवजी सरकारने जमीन विकत घेऊन विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधावी अशी मागणी देखील विजय वडेट्टीवर यांनी केली. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वस्तीगृहाच्या प्रश्नावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की या वसतिगृहात प्रवेश मिळण्याच्या अटी आणि नियम हे अडचणीचे आहे.त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे या अटी शिथिल कराव्या आणि सरसकट विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा अशी मागणी वडेट्टीवर यांनी केली.

IndiGo विरुद्ध मोठी कारवाई, सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये उड्डाणांमध्ये 5% कपात

तसेच राज्यात 72 वसतिगृह शासनाने बांधावी आणि त्यासाठी बजेट मध्ये तरतूद करावी अशी भूमिका मांडली. यावर उत्तर देतना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाड्याच्या इमारतीत वसतीगृह सुरू ठेवायची नसून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जागा ठरल्या की मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होऊन विभागाला जागा हस्तांतरीत करण्यात येईल,अस स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या