केंद्र सरकार निर्लज्जच, त्याहून अधिक निर्लज्ज राज्य सरकार; कांदा प्रश्नावरून रोहित पवार आक्रमक

अहमदनगर : कांद्याच्या (Onion) किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 40 टक्के निर्यात शुल्क (Export charges) लावले आहे. हे निर्यात शुल्क 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू असेल. यावरून आता विरोधकांकडून सरकारवर टीका केली जाते. सरकारच्या या निर्णयावर आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी जोरदार टीका केली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला दोन रुपये मिळण्याची अपेक्षा असतांना केंद्र सरकारने तात्काळ पावले उचलत 40 टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला. केंद्र सरकार तर निर्लज्ज आहेच, पण त्याहून अधिक निर्लज्ज राज्य सरकार असल्याची टीका त्यांनी केली.

सरकारने कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्यानं कांदा उत्पादकांना आता चांगल्या भावाला मुकावे लागणार आहे. दरम्यान, आता या निर्यात शुल्क वाढीवरून रोहित पवार यांनी ट्विट करत सरकावर निशाणा साधला. त्यांनी ट्विटमध्ये लिहिलं की, कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला दोन रुपये मिळण्याची अपेक्षा असतांना केंद्र सरकारने तात्काळ पावले उचलत 40% निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. सरकारच्या या तुघलकी निर्णयामुळं कांद्याचे दर पडले तर केंद्र सरकार जबाबदारी घेईल का? असा थेट सवाल त्यांनी केला.

टीका करत नाही, पण घाबरतही नाही; उद्धव ठाकरेंबद्दल नीलम गोऱ्हे रोखठोकच बोलल्या 

पुढं त्यांनी लिहिलं की, चार-पाच महिन्यांपूर्वी जगभर कांद्याचा तुटवडा होता, आपल्या देशात मात्र कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत होता, शेतकरी कांद्याच्या शेतांवर रोटर फिरवत होते, तेव्हा निर्यात प्रोत्साहन अनुदान देऊन केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला नाही, सरकार तेव्हा शेतकर्‍यांचे अश्रू दिसले नाहीत आणि आज शेतकर्‍याला दोन रुपये मिळण्याची शक्यता आहे, लगेच यांच्या डोळ्यात खुपायला लागलं.

ते म्हणतात, केंद्र सरकार तर निर्लज्ज आहेच, परंतु, राज्य सरकार त्याहून अधिक निर्लज्ज आहे. आठवडाभरात कांदा अनुदान देऊ असं सांगणाऱ्या राज्य सरकारने पाच महिने उलटून गेल्यानंतरही अनुदानाचा एक रुपयाही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची दानत दाखवली नाही. अशा शेतकरी विरोधी सरकारांचा जाहीर निषेध !

कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला दोन रुपये मिळण्याची अपेक्षा असताना केंद्र सरकारने तात्काळ पावले उचलत ४०% निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. सरकारच्या या तुघलकी निर्णयामुळे कांद्याचे दर पडले तर केंद्र सरकार जबाबदारी घेईल का?

चार पाच… pic.twitter.com/f9mylBKFsA

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 20, 2023

म्हणून सरकारने घेतला निर्यात शुल्क वाढीचा निर्णय
टोमॅटोपाठोपाठ कांद्याच्या दरात वाढ होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात होती. देशांतर्गत महागाई रोखण्यासाठी सरकारने निर्यात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. निर्यात शुल्काच्या वाढीनंतर कांद्याचे भाव खाली येतील. मात्र या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.