किसान सभेचे पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन, महसूल मंत्र्यांच्या कार्यालयावर धडकणार लाल वादळ

Farmers across the state will take out ‘Long March’ from Akole to Loni : सध्या शेतकऱ्यांना (farmer) विविध संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अवकाळी पावसामुळं (Unseasonal rain) शेती पिकांचं मोठं नुकसान झालं. त्या शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळाली नाही. गायराण जमिनीचा प्रश्न, दुग्ध धोरण या शेतकऱ्यांच्या रखडलेल्या प्रश्नांवरून पुन्हा एकदा किसान सभेनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि राज्यात सुरू असलेल्या नीतिभ्रष्ठ राजकारणाचा परिणाम म्हणून शेतकरी, कामकार, शेतमजूर, कर्मचारी श्रमिकांचे मुलभूत प्रश्न अत्यंत तीव्र झाले आहेत. राजकीय अस्थिरतेमुळं सर्वसामामान्य जनतेचे विकासाचे प्रश्न बाजूला फेकले गेले. जनतेच्या मुलभूत प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरणं अनिवार्य झालं. त्यामुळं सरकारचं शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी किसान सभेच्या (Kisan Sabha) पुढाकाराने मोर्चा काढण्यात येणार आहे. विविध मागण्यांसाठी 26 एप्रिल ते 28 एप्रिल 2023 या काळात अकोले ते लोणी असा जबरदस्त राज्यव्यापी पायी मोर्चा (march) काढण्यात येणार आहे. राज्यातील अनेक शेतकरी या मोर्चात सहभागी होणार आहेत.

अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू, बांधकाम कामगार फेडरेशन, अखिल गुरव समाज संघटना, तसेच शेतमजूर युनियन, जनवादी महिला संघटना, डीवायएफआय, एसएफआय या समविचारी संघटनांचा या मार्चोत सहभाग असणार आहे. हा मोर्चा तीन दिवस पायी चालून, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या लोणी येथील कार्यालयावर धडकणार आहे. मोर्चातील मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास मोर्चाचे रुपांतर लोणी येथे बेमुदत महामुक्काम आंदोलन करून तीव्र  देणार जाणार असल्याचा इशारा देखील किसान सभेनं दिला आहे.

राज्यातील मागील दोन हंगामात अतिवृष्टीनं शेती पिकांच मोठं नुकासान झालं आहे. सरकारनं या पिकांना नुकसानभरपाई देण्याच्या मोठ्या घोषणा केल्या. प्रत्यक्षात मात्र, अद्याप कुठलीही मदत करण्यात आली नाही. वन जमिनी, देवस्थान, इनाम, वक्फ, वरकस, आकारीपड, गायरान आणि घरांच्या तळ जमीनी, नावे करण्याची वारंवार आश्वासने दिली गेली. प्रत्यक्षात मात्र, जमीन नावे करण्याऐवजी पोलीस आणि वन विभागाचा दुरूपयोग करत गरीब श्रमिकांना अमानुषणे मारहाण करून घरे आणि जमींनींवरून हुसकावून लावण्याच्या मोहीमा सुरू करण्यात आल्या. जबरदस्तीने आणि अत्यल्प मोबादला देत जमिनी, रस्ते, कॉरीडोर, विमानतळ आणि तथित विकासकामांसाठी हडप केल्या.

Karnataka Election 2023 : धर्मावर आधारित आरक्षण घटनाबाह्य; अमित शाहांचा कॉंग्रेसवर घणाघात

दुध उत्पादकांबाबत सरकार फारसे गांभीर्याने घेत नसल्याचा किसान सभेचा आरोप आहे. दुधाला एफआरपी मिळावी, ही मागणी आहे. मात्र, कोरोना संकटात 17 रुपये लिटरप्रमाने दूध विकावं लागल्यानं हतबल झालेले दुध उत्पादक आता व्यवसायात पुन्हा उभे राहू लागलेत. अशातच पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने दुग्धपदार्थ आयात करण्याच्या हालचाली सुरू करून दुग्ध उत्पादकांचे जीणे हैराण केले. दूध व्यवसायावर लाखो कुटुंबे अवलंबून आहेत. त्यामुळं दुधाचा प्रश्न सुटला पाहिजे, यासाठी दुधाला एफआरपी देण्यात यावी, ही मागणीही करण्यात येणार आहे.

दुध, कापूस, सोयाबीन, हिरडा, तुर, हरभरा पिकांना रास्त भावाची हमी देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात येणार आहे. दुग्धपदार्थ आयात करून दुधाचे भाव पाडण्यास विरोध आहे. जमीन अधिग्रहणास योग्य मोबादला मिळाला पाहिजे, शेतकऱ्यांना आणि निराधरांना पेंशन, सर्वांना घरकुले, कर्ज आणि वीजबिल माफी, शेतीला सिंचनासाठी धरणांचे पाणी, बांधकाम कामगारांना मेडिक्लेम द्यावा, अशा मागण्याही करण्यात येणार आहेत.

पायी मोर्चा मार्ग-
दिनांक 26 एप्रिल
अकोले बाजार तळ ते रामेश्वर मंदिर परिसर, धांदरफळ, ता. – संगमनेर – 12 किलोमीटर

दिनांक 27 एप्रिल सकाळी
रामेश्वर मंदिर परिसर,, धांदरफळ ते खतोडे लॉन्स -12 किलोमीटर

दिनांक 27 एप्रिल दुपारी
खतोडे लॉन्स ते जनता महाविद्यालय, वडगाव पान – 9.6 किलोमीटर

दिनांक 28 एप्रिल सकाळी
वडगाव पान ते समृध्दी लॉन्स, निमगाव जाळी 11 किलोमीटर

दिनांक 28 एप्रिल दुपारी
समृध्दी लॉन्स, निमगाव जाळी ते लोणी – 10 किलोमीटर