हिंदी भाषा धोरणावर मनसे प्रमुख राज ठाकरेंशी बोलणार का?, मंत्री दादा भुसे यांनी काय दिलं उत्तर?

Hindi Language Policy : महाराष्ट्र सरकारने इंग्रजीसोबत हिंदी भाषेची पहिलीपासून सक्तीची करण्यात येईल, असं सांगितलं होतं. यानंतर सरकारवर झालेल्या टीकेनंतर हा जीआर मागं घेण्यात आला. (Hindi) हिंदी भाषा सक्तीबद्दल मनसे आक्रमक झालेली आहे. दरम्यान, या निर्णयासंदर्भात मुख्यमंत्री अन् इतर मंत्री यांच्यात बैठक झाली. त्यावेळी धोरणांवर सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्याबद्दल भर देण्यात आला. दरम्यान, हा निर्णय का घतेला, त्याची पार्श्वभूमी काय हे आम्ही राज ठाकरेंना सांगू असंही शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे म्हणाले आहेत.

यावेळी त्रिभाषा सूत्री आणि नवीन शैक्षणिक धोरणावर राजकीय नेते, साहित्यिक, भाषा तज्ज्ञ आणि इतर सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे मराठी मुलांचे नुकसान होऊ नये, याची खात्री करण्यासाठी सविस्तर सादरीकरण करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे पुढील सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू करणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार यापूर्वी झालेल्या निर्णयांवर आज (२४ जून) बैठक झाली. यात काही मतप्रदर्शन करण्यात आले. हे धोरण राबवताना विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि हित जपले जाईल. या निर्णयामागील पार्श्वभूमी आणि विद्यार्थ्यांचे हित कसे जपले जाईल, याची सविस्तर माहिती राजकीय नेते आणि साहित्यिकांना दिली जाईल. त्यांच्या सूचना ऐकून त्या मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केल्या जातील आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.

हिंदीसक्ती बाबत मुख्यमंत्री फडणवीस अजूनही ठाम, सर्व संबंधितांशी बोलूनच अंतिम निर्णय

या संदर्भात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि इतर साहित्यिकांची भेट घेऊ. त्यांना या निर्णयामागील विद्यार्थ्यांचे हित पाहण्याचा दृष्टिकोन समजावून सांगितला जाईल, असेही दादा भुसे यांनी नमूद केले. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमधील वस्तूस्थिती देखील या चर्चेत मांडली जाईल. आपले विद्यार्थी भविष्यात शैक्षणिकदृष्ट्या मागे पडू नयेत, या उद्देशाने हा निर्णय अभ्यास करून घेतला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ज्यांच्या काही तक्रारी असतील, त्यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्यासमोर सर्व माहिती ठेवली जाईल. यामुळे सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास दादा भुसे यांनी व्यक्त केला.

विदर्भात ज्या पद्धतीने शाळा सुरू झाल्या आणि राज्यपाल तसंच लोकप्रतिनिधी विद्यार्थ्यांनी शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित होते, त्यामुळं पटसंख्या वाढली आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. शिक्षणाला व्यवसाय म्हणून पाहणाऱ्यांवर नियमावली लादली जाईल. आदर्श शाळा तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, ज्यात सर्व सुविधा आणि स्मार्ट क्लास उपलब्ध करून दिले जातील. ज्या शाळांमध्ये वेगळी परिस्थिती असेल, त्याची माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.