Ganesh Festival : मंडळांना गणपती पावला ! पाच वर्षांसाठी एकदाच परवानगी, पण कोणत्या मंडळांचा समावेश?
- Written By: Ashok Parude Published:
Ganesh Festival : गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी गणेश मंडळांना अनेक विभागांच्या परवानग्या घ्यावा लागतात. अनेकदा वेळेत परवानगी मिळत नाहीत. तर चांगले काम करत असलेल्या गणेश मंडळांनाही परवानगी मागताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक तोडगा काढला आहेत. आता उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील पाच वर्षांकरिता उत्सवाकरिता एकदाच परवानगी घ्यावी लागणार आहे., अशी परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.
Maratha Reservation : पोटातले ओठावर आणताना यापुढे… राज ठाकरेंचा सरकारला सणसणीत टोला
या निर्णयामुळे गत दहा वर्षांत सर्व नियम, कायद्यांचे पालन करणाऱ्या, कोणत्याही तक्रारी नसलेल्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच त्यांना आगामी वर्षांसाठी आणखी उत्कृष्ट नियोजन करता येणार आहे. उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी पुढील पाच वर्षांकरिता एकदाच परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मागणी करण्यात आली होती. यावेळी एका याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते.
महाराष्ट्रात रचला जाणार इतिहास; मुंबईत होणार आतापर्यंतचा सर्वात मोठा जमिनीचा व्यवहार
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार नगर विकास विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार यावर्षीच्या १९ सप्टेंबर २०२३ पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवात शासन नियमांचे व कायद्यांचे पालन करणाऱ्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील पाच वर्षांकरिता परवानगी देण्याची कार्यवाही सर्व महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका व नगरपंचायती यांनी करावी लागणार आहे.
शासकीय जागेवर भाडे किती आकारणार?
महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांच्या मालकीच्या जागेवर गणेशोत्सव मंडळांना गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी जागा देताना भाडे आकारले जाणार आगे. हे भाडे नाममात्र असे शंभर रुपये आहे. तसेच उत्सवाकरिता यापूर्वी वेळोवेळी विहित केलेल्या शासन निर्णय, आदेश यानुसार अटी, शर्तीचे मंडळांना पालन करावे लागेल. मंडळांना स्थानिक पोलीस स्टेशन यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून ऑनलाईन माध्यमातून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे परवानगीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे.
