मोठी बातमी : वादग्रस्त IPS अधिकारी सौरभ त्रिपाठी पुन्हा सेवेत; ठाकरे सरकारने केले होते निलंबित

अंगडिया व्यावसायिकांकडून खंडणी वसूल केल्याच्या आरोपात निलंबित झालेल्या आयपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी यांना पुन्हा एकदा सेवेत घेण्यात आले असून त्यांना पदस्थापनाही देण्यात आली आहे. राज्य गुप्तवार्ता विभागात उपायुक्त पदावर त्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नियमांचा हवाला देत त्रिपाठी यांचे निलंबन मागे घेण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर 29 जून रोजी त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले होते. (IPS officer Saurabh Tripathi, who was suspended on charges of extortion, has been reinstated)

काय आहे प्रकरण?

प्रा्प्तिकर विभागाच्या कारवाईची भीती दाखवून अंगडिया व्यावसायिकांकडून खंडणी वसुली केल्याचा आरोप मुंबईतील लोकमान्य टिळक मार्ग पोलिस ठाण्यातील पोलिस निरीक्षक ओम वंगाटे यांच्यासह सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला होता. या दरम्यान, तपास अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलिस उपायुक्त असलेल्या आयपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी यांनाही आरोपी करण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (दक्षिण प्रादेशिक परिमंडळ) दिलीप सावंत यांनी स्वतः या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दिली होती.

Foreign Investment : विदेशी गुंतवणूक खेचण्यात महाराष्ट्र ठरला अव्वल!

त्यानंतर सौरभ त्रिपाठी यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. गुन्हा दाखल होताच ते 6 दिवसांच्या सुट्टीवर निघूण गेले. त्यानंतर त्यांच्या शोधासाठी 5 पथकेही रवाना करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेच्या गुन्हे गुप्तावार्ता पथकाला (सीआययू) वर्ग करण्यात आला होता. या दरम्यान, त्यांनी सत्र न्यायालयाकडे अटकपूर्व जामीनसाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर त्रिपाठी यांच्या निलंबनासाठी राज्याच्या गृहविभागानं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावावर सही करत 22 मार्च 2022 रोजी त्यांचं निलंबन करण्यात आलं होतं.

Pune : चेतन तुपे तळ्यात-मळ्यात; त्यांच्यासमोरच अजितदादांनी हडपसरसाठी शोधला नवा पर्याय

दरम्यान, त्रिपाठी यांच्या निलंबनासंदर्भात मुख्य सचिव मनोज सैनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय समितीची स्थापन केली होती. या समितीने त्रिपाठींवरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याची शिफारस केली होती. आयपीएस अधिकाऱ्याला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी निलंबित ठेवता येत नाही, त्यामुळे त्रिपाठींचं निलंबन मागे घ्यावे असे सैनिक यांनी म्हंटले होते. त्यानंतर 29 जून 2023 रोजी शिंदे सरकारने त्रिपाठींचे निलंबन मागे घेतले होते. मात्र पदस्थापना दिली नव्हती. आता त्रिपाठी यांची राज्य गुप्त वार्ता विभागात उपायुक्त पदावर नेमणूक केली आहे.