संजय राऊतांच्या पत्रानंतर तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय; 12 अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार?

Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषधे प्रशासनाचे आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून संपूर्ण राज्यात एफडीएकडून कारवाईचा

Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषधे प्रशासनाचे आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून संपूर्ण राज्यात एफडीएकडून कारवाईचा धडाका सुरु आहे. तर दुसरीकडे तुकाराम मुंढे यांच्या नावाखाली एफडीएमधील काही अधिकारी भ्रष्टाचार करत असल्याचा आरोप देखील करण्यात येत आहे. याबाबत शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी देखील आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पत्र पाठवले होते. तर आता अन्न व औषधे प्रशासन विभागातील 12 उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांवर कर्तव्यात कसूर, गैरवर्तन आणि न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात तुकाराम मुंढे यांनी या सर्व अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा आणि विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे.

माहितीनुसार, नाशिक (Nashik) येथील मे. हाय स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी (High Street Impex LLP) आणि मे. सोएक्स इंडिया प्रा. लि.(Soex India Pvt. Ltd.) या कंपन्यांवर केलेल्या कारवाईदरम्यान एफडीएच्या पाच अधिकाऱ्यांवर गंभीर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच या अधिकाऱ्यांची चौकशी देखील सुरु झाली आहे. या अधिकाऱ्यांवर जप्त करण्यात आलेली मानवी आरोग्यास असुरक्षित असलेली सुपारी प्रत्यक्ष नष्ट न करता केवळ कागदोपत्री ती नष्ट केल्याची खोटी कार्यवाही दाखवण्यात आली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या अधिकाऱ्यांकडून जप्त करण्यात आलेली असुरक्षित सुपारी प्रत्यक्षात नष्ट न करता खोटे दस्तऐवज तयार करुन न्यायालयात सादर करण्यात आले. तसेच अधिकाऱ्यांकडून अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात हलगर्जीपणा दाखवण्यात आल्याचा देखील आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. याच बरोबर विनापरवानगी कर्तव्यावर गैरहजर राहणे व प्रशासकीय शिस्तीचा भंग करणे आणि आयुक्तांच्या व वरिष्ठांच्या सूचनांचे उल्लंघन करणे आणि बैठकांना किंवा कारवाईला प्रतिसाद न देणे असल्याचा आरोप देखील या अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला आहे.

पाकिस्तानमध्ये धक्कादायक घटना; महामार्गावर फुटबॉल संघाला लुटले –

माहितीनुसार, या मुंबई, पुणे, नाशिक, सोलापूर, बुलढाणा आणि अकोला येथील अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. सर्व अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा आणि विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या