satyajeet tambe ; जुनी पेन्शन लागू करणं शक्य, अधिकाऱ्यांकडून सरकारची दिशाभूल
- Written By: prashant letsupp Published:
मुंबई : जुनी पेन्शन लागू (Old Pension Scheme) करण्यासंदर्भात विधान परिषदेत चांगलीच खडाजंगी झाली. त्यामुळे विधानपरिषदेच कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. जुनी पेन्शन लागू केल्याने सरकारी तिजोरीवर (Government Employees) नेमका किती बोजा पडतोय हे सरकार सांगू शकलेले नाही. सचिव किंवा आयएएस दर्जाचे अधिकारी चुकीची आकडेवारी देऊन सरकारची दिशाभूल करतात, अशी प्रतिक्रिया आमदार सत्यजित तांबे (satyajeet tambe) यांनी लेट्सअपशी बोलताना दिली.
सत्यजित तांबे पुढं म्हणाले की, राज्यातील सतरा लाख कर्मचारी संपावर गेलेले आहेत. त्यांचा अनेक मागण्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी अशी आहे. राज्य शासनाने अनेक वेळा सांगितले की विचार करत आहेत, अभ्यास करत आहेत, समिती नेमली पण त्यामध्ये ठोस निर्णय कोणता झाला नाही, असे त्यांनी सांगितले.
हा संप काही अचानक झालेला नाही. एक महिन्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी नोटीस दिली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करायला पाहिजे होती. कोणतातरी मार्ग काढयला पाहिजे होता. तसे काही झाले नाही. आता या संपाला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही सभात्याग केला आहे. त्यासाठी सभागृह तहकूब करण्यात आले आहे, असे सत्यजित तांबे यांनी सांगितले.
फडणवीसांच्या इशाऱ्यावर भाजप मंत्र्यांचा कारभार; अजित पवार यांचे सूचक वक्तव्य
चार दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले की जुनी पेन्शनसाठी आम्ही नाकारत्मक नाही. मध्यम मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतोय. पण या संपाने जनता भरडली जातीय. 17 लाख कर्मचाऱ्यांचा संप आहे पण 13 कोटी जनता अडचणीत आलीय. कोणताही कर्मचारी कामावर गेलेला नाही. अनेक ठिकाणी ऑफिस उघडलेले नाहीत. शिक्षक वर्गामध्ये नाहीत. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. आता सरकारने गांभिर्याने जनतेचा हिताचा निर्णय घेतला पाहिजे, असे सत्यजित तांबे म्हणाले.
जुनी पेन्शन लागू केल्याने सरकारी तिजोरीवर नेमका किती बोजा पडतोय हे सरकार सांगू शकलेले नाही. सचिव किंवा आयएएस दर्जाचे अधिकारी चुकीची आकडेवारी देऊन सरकारची दिशाभूल करतात. आज राज्य सरकार वर्षाला पेन्शनवर 46 हजार कोटी खर्च करीत आहे. दिवसेंदिवस हा खर्च वाढत जाणार आहे. पण त्यांची तरदूत करण्याची सरकारची जबाबदारी आहे, असे सत्यजित तांबे म्हणाले.
जुन्या पेन्शनबाबत राज्य सरकारनं आपली भूमिका सभागृहात येऊन स्पष्ट करावी तसेच जुन्या पेंशन योजनेला सरकारचा विरोध आहे का? असा सवाल करत विरोधकांना सभात्याग केला होता.
