Women reservation : प्रमिला दंडवतेंनी सुरु केलेला लढा 27 वर्षांनी पूर्ण

Women reservation : मोदी सरकारने नवीन संसदेच्या (New Parliament Building) विशेष अधिवेशनात (Parliament Special Session) महिला आरक्षण (Women reservation ) विधेयक सादर केलं आहे. दोन्ही सभागृहात हे बील पास झाले तर महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. पण या महिला आरक्षणाच्या खऱ्या जनक महाराष्ट्रातील एक महिला खासदार होत्या. कदाचित हे अनेकांना माहिती नसेल. या महिला खासदाराचे नाव आहे प्रमिला दंडवते (Pramila Dandavate). प्रमिला दंडवते यांनी 1996 मध्ये पहिल्यांदा महिला आरक्षणाचे खासगी विधेयक लोकसभेत मांडले होते. इथूनच खऱ्या अर्थाने महिला आरक्षणाची बीज रोवली गेली.

कोण आहेत प्रमिला दंडवते
प्रमिला यांचा जन्म 27 ऑगस्ट 1928 मध्ये रोजी झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव डॉ. जनार्दन आणि आईचे नाव लक्ष्मीबाई कारंडे होते. त्यांचे शिक्षण सोफिया कॉलेज आणि जेजे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये झाले. प्रमिला दंडवते, मृणाल गोरे आणि अहिल्या रांगणेकर यांनी मुंबईत सर्वसामान्यांच्या हक्कांसाठी अनेक आंदोलने केली. त्यांचे हे त्रिकुट त्याकाळात महाराष्ट्रात चांगलेच प्रसिद्ध होते. आणीबाणीच्या काळात प्रमिला दंडवते 18 महिने जेलमध्ये होत्या.

मधु दंडवते यांच्याशी विवाह
प्रमिला यांचा विवाह 1953 मध्ये समाजवादी नेते मधु दंडवते यांच्याशी झाला होता. पाच वेळा खासदार राहिलेले मधु दंडवते हे मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात रेल्वेमंत्री आणि व्हीपी सिंग सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते.

WC 2023 : विश्चचषकाचा काऊंट डाऊन सुरू; पाकिस्तान, श्रीलंका अन् बांग्लादेश संघात निवडीवरून घमासान

राजकारणात प्रवेश
प्रमिला दंडवते यांनी महिला दक्षता समितीच्या माध्यमातून समाजकार्याला सुरुवात केली. त्यानंतर प्रजा सोशालिस्ट पार्टीमध्ये प्रवेश करत राजकारणात प्रवेश केला. 1968 मध्ये त्या मुंबई महापालिकेच्या सदस्य म्हणून निवडून आल्या. नंतर जनता पक्षात प्रवेश केला. 1980 च्या लोकसभा निवडणुकीत जनता पक्षाने त्यांना मुंबई उत्तर मध्य लोकसभेचे तिकीट दिले होते. या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसचे वसंतराव होसिंग यांचा पराभव केला होता.

महिला आरक्षणाचा लढा
1996 मध्ये प्रमिला दंडवते जनता दलाकडून खासदार होत्या. त्यावेळी त्यांनी महिला आरक्षणाचे खासगी बील लोकसभेत मांडले होते. त्यावेळी एचडी देवेगौडा पंतप्रधान होते. त्यानंतर एक संसदीय कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. देशभरातील वेगवेगळ्या संघटनांशी चर्चा करुन ड्राफ तयार करण्यात येणार होता.

त्या कमिटीच्या अध्यक्षा सीपीआयच्या नेत्या गीता मुखर्जी होत्या. या कमिटीत ममता बॅनर्जी, मिरा कुमार, सुमित्रा महाजन, नितीश कुमार, शरद पवार, विजय भास्कर रेड्डी, उमा भारती, सुषमा स्वराज, गिरीजा व्यास, रामगोपाल यादव, सुशीलकुमार शिंदे आणि हन्नन मोल्लाह होते.

महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसकडून समर्थन; लोकसभेत सोनिया गांधींकडून भूमिका स्पष्ट

काय होते ड्राफमध्ये?
या कमिटीच्या ड्राफनुसार महिला आरक्षण 15 वर्षासाठी लागू होणार होते. एका जागेला एकाच वेळी आरक्षण देण्यात येणार होते. जागांची अदलाबदली होणार होती. त्यामुळे सर्व जागांवर 15 वर्षात एक वेळ आरक्षण लागू झाले असते. आवश्यकता वाटली तर आरक्षणचा कालावधी वाढण्याची तरतूद होती.

महिला आरक्षण बील कुठं लटकले?
16 मे 1997 मध्ये या ड्राफवर चर्चा झाली पण सत्ताधारी आघाडीतील काही नेत्यांचा विरोध झाला. त्यामुळे देवेगौडा सरकार हे बील पास करु शकले नाही. अशात लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर हे बील लॅप्स झाले.

प्रमिला दंडवते आज आपल्यात नाहीत. 31 डिसेंबर 2001 रोजी त्यांचे निधन झाले. मोदी सरकारने महिला आरक्षाणाचे बील संसदेत सादर केले आहे. बहुतांश राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. हे विधेयक पास झाले तर 27 वर्षानंतर महिला आरक्षणाचं सर्कल पूर्ण होईल. प्रमिला दंडवते यांच्यासारख्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी पाहिलेलं स्वप्न सत्यात येईल.