महिला आरक्षणात मुस्लिम महिलांचा समावेश नसल्यास पाठिंबा नाही; अखिलेश यादव यांनी भाजपला फटकारले

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केंद्र सरकारवर आणि भाजपवर तीव्र टीका करत महिलांच्या प्रश्नावर राजकारण केल्याचा आरोप केला.

Akhilesh Yadav slams BJP : महिला आरक्षण विधेयकावरून लोकसभेत आज जोरदार राजकीय खडाजंगी पाहायला मिळाली. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केंद्र सरकारवर आणि भाजपवर तीव्र टीका करत महिलांच्या प्रश्नावर राजकारण केल्याचा आरोप केला. लोकसभेत बोलताना अखिलेश यादव यांनी भाजपला थेट सवाल केला, भाजपशासित राज्यांमध्ये किती महिला मुख्यमंत्री आहेत? महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ज्या पक्षाने स्वतःच्या संघटनेत महिलांना पुरेसे स्थान दिलेले नाही, तो पक्ष महिलांचा सन्मान कसा सुनिश्चित करणार? असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला.

महिला आरक्षणाशी संबंधित तीन महत्वाची सुधारणा विधेयके आज लोकसभेत सादर करण्यात आली. या विधेयकांनुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच लोकसभेची सदस्यसंख्या 543 वरून 850 पर्यंत वाढवण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या विधेयकाच्या बाजूने 251 सदस्यांनी मतदान केले, तर 185 सदस्यांनी विरोध दर्शवला. अखिलेश यादव यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, समाजवादी पक्ष महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही, मात्र सरकार घाईघाईत हा निर्णय घेत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

कोण जास्त मुलींना जाळ्यात ओढणार? पैशांवरून बिनसलं अन् उझैरने अयानचा ‘पापाचा घडा’ फोडला

आधी जनगणना करा आणि त्यानंतरच आरक्षण लागू करा. सरकारला भीती आहे की, जनगणना झाल्यास जातीआधारित आरक्षणाची मागणी अधिक जोर धरू शकते, असे ते म्हणाले. याचवेळी त्यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करत विचारले, अर्ध्या लोकसंख्येत मुस्लिम महिलांचा समावेश होत नाही का? मागासवर्गीय आणि मुस्लिम महिलांना या आरक्षणात योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. दरम्यान, समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनीही या विधेयकात मुस्लिम महिलांचा समावेश करण्याची मागणी केली.

जोपर्यंत मागासवर्गीय आणि मुस्लिम महिलांना या आरक्षणात स्थान दिले जात नाही, तोपर्यंत आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. महिला आरक्षण विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र मतभेद स्पष्ट झाले असून, येत्या काळात या मुद्द्यावर संसदेत आणखी वादंग वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या