महिला आरक्षणाला सर्वपक्षीय पाठिंबा, पण मतदारसंघ फेररचनेवर विरोध; राजधानी दिल्लीतील राजकारण तापलं

यासाठी संविधानात दुरुस्ती केली जाणार असून, सध्याच्या 543 लोकसभा जागांची संख्या वाढवून ती 850 पर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव आहे.

All-party support for women’s reservation : महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी आजपासून संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला सुरूवात होत आहे. हे अधिवेशन पुढील दोन दिवस चालणार असून 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून महिला आरक्षण लागू करण्याच्या उद्देशाने सरकारने महत्वाचे विधेयक मांडले आहे. या विधेयकाचे अधिकृत नाव नारी शक्ती वंदन अधिनियम असे आहे.

या विधेयकाद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी संविधानात दुरुस्ती केली जाणार असून, सध्याच्या 543 लोकसभा जागांची संख्या वाढवून ती 850 पर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव आहे. महाराष्ट्रात देखील लोकसभेच्या जागा 48 वरून 72 पर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संविधान (131 वा दुरुस्ती) विधेयकाद्वारे अनुच्छेद 81 मध्ये बदल करण्यात येणार असून, लोकसंख्येची नवी व्याख्या निश्चित केली जाणार आहे. संसदेद्वारे मान्य केलेल्या जनगणनेच्या आधारे प्रतिनिधित्व ठरवले जाईल. वाढते शहरीकरण, स्थलांतर आणि राज्यांतील लोकसंख्येतील असमतोल लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला गेला आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम आणि नागालँड या ईशान्य राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व कायम राखण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

अमरावतीच्या परतवाडा लैंगिक शोषण प्रकरण पोलीस अधिक्षकांचा मोठा निर्णय

दरम्यान, या विधेयकावरून राजकीय वातावरण तापले असून, काँग्रेसने विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्ट केले की, महिला आरक्षणाला विरोध नाही, मात्र सरकारच्या कार्यपद्धतीला विरोध आहे. विरोधकांनी महिला आरक्षणाला पाठिंबा दर्शवला असला तरी मतदारसंघ फेररचनेला त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. या बैठकीत सुप्रिया सुळे, संजय राऊत यांसारखे नेते उपस्थित होते, तर उद्धव ठाकरे यांनी ऑनलाईन सहभाग नोंदवला.

या विधेयकानुसार, डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव केल्या जातील. या जागांचे रोटेशन होईल आणि आरक्षणाची मुदत 15 वर्षे असेल. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसने या विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या कायद्यामुळे महिलांच्या सशक्तीकरणाला नवी चालना मिळेल आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या