नीरव मोदीला यूकेत मोठा धक्का; लंडन हायकोर्टाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली, भारतात प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा

निरव मोदीने आपल्या याचिकेत भारतात परातल्यास गैरवर्तन होण्याची भीती व्यक्त केली होती, भारतीय अधिकाऱ्यांच्या हमींवर प्रश्न उपस्थित केले होते.

Big blow to Nirav Modi in UK : युकेमध्ये 2019 पासून तुरुंगात असलेल्या फरार हिरे व्यापारी निरव मोदी याच्या भारतात प्रत्यार्पणाचा मार्ग आता आणखी मोकळा झाला आहे. लंडनमधील किंग्स बेंच डिव्हिजन यांनी त्याची प्रत्यार्पणाविरोधातील पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की. हे प्रकरण पुन्हा उघडण्यासाठी आवश्यक अपवादात्मक परिस्थिती अस्तित्वात नाही.

या सुनावणीदरम्यान युकेच्या क्राऊन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिस आणि भारताच्या सीबीआय यांनी जोरदार बाजू मांडली. सीबीआयचे विशेष पथक यासाठी लंडनमध्ये उपस्थित होते. 2018 पासून भारत सरकार आणि तपास यंत्रणा निरव मोदींच्या प्रत्यार्पणासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. निरव मोदी हा पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणात सुमारे ६,498 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा वॉन्टेड आहे.

यापूर्वी देखी युके न्यायालयाने त्याच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली होती आणि टायच्या सर्व अपील्स फेटाळल्या होता. ऑगस्ट 2025 मध्ये या प्रक्रियेतील एक महत्वाचा कायदेशीर अडथळा देखील दूर करण्यात आला होता. निरव मोदीने आपल्या याचिकेत भारतात परातल्यास गैरवर्तन होण्याची भीती व्यक्त केली होती आणि भारतीय अधिकाऱ्यांच्या हमींवर प्रश्न उपस्थित केले होते.

अन्यथा भविष्यात मला काही गोष्टी सांगाव्या लागतील…, सुनिल तटकरेंचा रोहित पवारांना थेट इशारा

मात्र न्यायालयाने हे सर्व मुद्दे अमान्य ठरवले. त्यामुळे आता त्याच्या भारतात प्रत्यार्पणाचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे. २०१९ मध्ये युकेमध्ये अटक झाल्यानंतर निरव मोदी सध्या तेथील तुरुंगातच कैद आहे. त्याला भारतात परत आणण्यासाठी सीबीआय आणि भारत सरकारकडून सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू असून, या निकालामुळे त्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

निरव मोदी प्रकरण हे देशातील सर्वात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांपैकी एक मानले जाते. 2018 मध्ये उघडकीस आलेल्या या प्रकरणात सुमारे 13000 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. बँकेतील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बनावट हमीपत्रांच्या आधारे परदेशी बँकांकडून कर्ज उचलण्यात आले. हे व्यवहार अधिकृत बँकिंग प्रणालीमध्ये नोंदवले जात नसल्याने अनेक वर्ष हा प्रकार सुरू राहिला.

प्रकरण उघडकीस येण्यापूर्वीच नीरव मोदी भारतातून फरार झाला. त्यानंतर त्याच्याविरोधात सीबीआय आणि ईडीने गुन्हे दाखल केले आणि त्याची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली. 2019 मध्ये लंडनमध्ये अटक झाल्यानंतर भारताने त्याच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती. या घोटाळ्यामुळे देशातील बँकिंग क्षेत्रातील सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि कडक नियंत्रणाची गरज अधोरेखित झाली आहे.

संबंधित बातम्या