मुलीच्या लग्नाचं वय १८ ऐवजी २१ होणार, ‘इतक्या’ वर्षांनी कायदा होणार लागू

नवी दिल्ली : अगोदरच्या काळामध्ये बालविवाहाच्या (Child Marriage) प्रकरणे खूप मोठ्या प्रमाणात घडत होते आणि त्यात वाढ देखील झाली आहे. बालविवाह बंदीकरिता सरकार वेगवेगळ्या उपाययोजना आणि प्रयत्न करत आहे. (Women Age for Marriage ) यामध्ये खरे म्हणलं तर एक म्हणजे तरुणीच्या लग्नाकरिता किमान वय १८ वर्षांऐवजी २१ वर्ष करण्यासाठी विधेयक स्थायी समितीकडे (Standing Committee) आहे. सध्या मुलांसाठी लग्नाचं वय २१ वर्ष करण्यात आलं आहे, त्याप्रमाणे मुलींचे वय देखील २१ वर्ष करण्यासाठी सरकारचा खूप दिवसापासून प्रयत्न आहे.

विधेयक दुरुस्तीसाठी संसदेत

मुलीचं लग्नाचं वय २१ वर्ष करण्याचे विधेयक संमत झाल्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी २ वर्षानंतर केली जाणार, असं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले होते. या निर्णयामुळे नागरिकांना या महत्त्वाच्या सुधारणेकरिता तयार होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे, असं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वर्षांवरुन २१ वर्ष करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२१ साली मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर यासाठीचे बालविवाह प्रतिबंधक कायदा दुरुस्ती विधेयक दुरुस्तीसाठी संसदेत आणण्यात आलं होत. यानुसार, कायद्यामध्ये दुरुस्ती करुन हा कायदा लागू करण्यात येणार आहे.

Cheetah Helicopter Crash : अरुणाचलमध्ये भारतीय लष्कराचे ‘चित्ता’ हेलिकॉप्टर क्रॅश, पायलटचा शोध सुरू

२ वर्षांनी कायदा लागू

बालविवाह बंदी दुरुस्ती विधेयक, २०२१ मधील तरतुदीनुसार महिलांसाठी विवाहाचे किमान वय २१ वर्षे करण्यात आले होते, हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यावर आणि यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर हा कायदा २ वर्षांनी लागू होणार, असं सरकारने बुधवारी (15 मार्च) दिवशी सांगितलं आहे. या २ वर्षांच्या कालावधीने नागरिकांना या महत्त्वपूर्ण सुधारणांसाठी तयार होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे, असंही केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने (Ministry of Women and Child Development) दिलेल्या माहितीनुसार की, “संसदेत विधेयक सादर करण्याअगोदर स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सने (Task Force) लग्नाचे वय आणि मातृत्व व इतर काही संबंधित बाबींचा परस्पर संबंध तपासला जाणार आहे.

विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे

महिलांचं लग्नाचं वय पुरुषांच्या वयाप्रमाणे २१ वर्ष करण्याचं विधेयक सध्या संसदीय स्थायी समितीकडे सोपवण्यात आले आहे. भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, १८७२ मध्ये; पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा, १९३६; मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ऍप्लिकेशन ऍक्ट, १३३७; विशेष विवाह कायदा, १९५४; हिंदू विवाह कायदा, १९५५; आणि विदेशी विवाह कायदा, १९६९ यामध्ये विवाहाच्या वयाशी संबंधित परिणामात्मक सुधारणा करण्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, अशी माहिती महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने राज्यसभेत सांगितले आहेत.