Cotton Import Duty : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; कापसावरील आयात शुल्क 1 जूनपासून रद्द

Cotton Import Duty :   केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत कापूस आयातीवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे

Cotton Import Duty :   केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत कापूस आयातीवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योग आणि गारमेंट उद्योगाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या कापसावर यापूर्वी आकारले जाणारे 11 टक्के आयात शुल्क रद्द केले आहे. 1 जून 2026 ते 30 ऑक्टोबर 2026 या पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी ही सवलत लागू असणार असल्याची देखील माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने (Central Government) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ही सवलत 1 जून 2026 ते 31 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत लागू राहील. या पाच महिन्यांच्या कालावधीत, ‘सीमा शुल्क दर अधिनियम, 1975’ (Customs Tariff Act, 1975) च्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेला कापूस पूर्णपणे शुल्कमुक्त असेल. याव्यतिरिक्त, ‘अर्थ अधिनियम, 2021’ (Finance Act, 2021) च्या कलम 124 अंतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या ‘कृषी उपकरा’तून (Agriculture Cess/AIDC) देखील पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे.

To augment availability of cotton for the Indian textile sector, the Central Government has temporarily exempted all customs duties on import of cotton from 1st June, 2026 till 30th October, 2026.

The temporary duty exemption is expected to reduce input costs across the… pic.twitter.com/bn0dFMrhSi

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) May 30, 2026

केंद्र सरकारने याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, भारतीय बाजारात कापसाची उपलब्धता वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 1 जून 2026 ते 30 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीसाठी कापसाच्या सर्व प्रकारच्या सीमा शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता भारतीय बाजारात परदेशातून आयात होणारा उच्च दर्जाचा कापूस कमी दरात उपलब्ध होणार आहे.

पुण्यातील ‘थिंक टेक्नॉलॉजी इंडिया’ IT कंपनी रातोरात बंद; 700 हून अधिक इंजिनियर बेरोजगार

तर दुसरीकडे या निर्णयानंतर भारतीय शेतकरी अडचणीत येणार नाही याची देखील काळजी सरकारने घेतली असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे. पीआयबीच्या आकडेवारीनुसार, भारतात 4.5 कोटी (45 दशलक्ष) लोक वस्त्रोद्योगाशी जोडलेले आहेत.

संबंधित बातम्या