सर्वसामान्यांना वेगाने मिळणार ‘सर्वोच्च न्याय’; स्वातंत्र्यदिनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची मोठी घोषणा

सर्वसामान्यांना वेगाने मिळणार ‘सर्वोच्च न्याय’; स्वातंत्र्यदिनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची मोठी घोषणा

Supreme Court : स्वातंत्र्य दिनानिमित्त भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी मोठी घोषणा केली आहे. सर्वसामान्यांना कोर्टाचा निकाल समजण्यासाठी सर्व 35 हजार निकालांचे प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतर करण्यात येणार आहे. यामुळे न्यायालयांमध्ये प्रादेशिक भाषांचा वापर देखील सुलभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.

ते पुढं म्हणाले की, आत्तापर्यंत 9,423 निकालांचे प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतर करण्यात आले आहे. यात हिंदीतील 8,000 हून अधिक निकालांचा समावेश आहे. सर्व 35,000 निकालांचे सर्व भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे आणि यामुळे न्यायालयांमध्ये प्रादेशिक भाषांचा वापर देखील सुलभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.

ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या तिसर्‍या टप्प्यात देशभरातील सर्व न्यायालये एकमेकांशी जोडून भारतातील न्यायालयांच्या कामकाजात सुधारणा करणे, पेपरलेस न्यायालयांची पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, न्यायालयीन नोंदी डिजिटल करणे आणि सर्व न्यायालय परिसरात प्रगत ई-सेवा केंद्रे उभारणे हे उद्दिष्ट आहे. न्यायालयांच्या कामकाजात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी दिली.

केंद्र सरकारने ‘नेहरू मेमोरियल म्युझियम’चे नाव बदलले, आता ‘या’ नावाने ओळखले जाणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीचा विस्तार करण्यात येणार आहे. या नवीन इमारतीमध्ये 27 अतिरिक्त न्यायालय कक्ष, 4 रजिस्ट्रार न्यायालय कक्ष, वकील आणि याचिकाकर्त्यांसाठी पुरेशा सुविधा असतील, असे त्यांनी सांगितले.

पहिल्या टप्प्यात 15 कोर्ट रूम, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (एससीबीए) आणि सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन (एससीएओआरए) यांच्यासाठी बैठक कक्ष आणि आणि महिला बार रुम बनवण्यासाठी संग्रहालय आणि सहायक भवन पाडले जाणार आहे. तसेच न्यायालयीन पायाभूत सुविधा लवकरात लवकर सुधारण्यावर भर देण्यात येईल असे चंद्रचूड यांनी सांगितले.

Vinesh Phogat ; एशियन गेम्सपूर्वी भारताला मोठा धक्का, विनेश फोगट स्पर्धेतून बाहेर

चंद्रचूड म्हणाले की दुसर्‍या टप्प्यात, 12 अतिरिक्त न्यायालय रुम तयार करण्यासाठी सध्याच्या इमारतीचा काही भाग पाडला जाईल. केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाबाबत माहिती दिली तसेच आता ही फाईल न्याय विभागाकडे असल्याचे बैठकीला उपस्थित असलेल्या लोकांना सांगितले.

Tags

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube