‘आग विझवण्याएेवजी भडकवत होते…’ विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरील याचिकेवर सरन्यायाधीश तातडीने सुनावणी घेणार

Supreme court-आयोजक 20 जुलैपासून आग विझवण्याऐवजी ती भडकवण्याचे काम करत होते, असा दावा वकिलाने केलाय.

नवी दिल्ली : कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) च्या नेतृत्वाखाली नीट पेपर फुटी, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांनी जंतर-मंतरवर तीव्र आंदोलन केले होते. तर संसद चलोवरील मोर्चाला हिंसक वळण लागले होते. 20 जुलै रोजी झालेल्या हिंसाचारात आयोजकांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवलीय. ही याचिका हवाई दलातील एका निवृत्त अधिकाऱ्याने दाखल केली आहे. हे प्रकरण थेट सरन्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) यांच्या खंडपीठासमोर मांडण्यात आले

सोमवारी एका वकिलाने भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर आयोजकांच्या भूमिकेचा उल्लेख केला. आयोजक 20 जुलैपासून आग विझवण्याऐवजी ती भडकवण्याचे काम करत होते, असा दावा वकिलाने केलायय. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील रिजवान अहमद यांनी CJI सूर्यकांत यांच्याकडे या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली.

महत्वाची बातमी: गॅस कनेक्शन धारकांनी ‘या’ तारखेआधी LPG e-KYC करावी अन्यथा….

आयोजकांचीही जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे,याचिकाकर्ते
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारकडून सातत्याने संयम आणि उदार भूमिका घेतली जात असतानाही आयोजकांकडून भडकाऊ वक्तव्ये केली जात होती. सरकारने अत्यंत संयमाने भूमिका घेतल्यानंतरही आयोजकांकडून परिस्थिती आणखी चिघळवण्याचे प्रयत्न झाले. आयोजकांनी बेजबाबदार वक्तव्ये केली आणि समाजात कटुता निर्माण झाली. त्यामुळे आयोजकांचीही जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे,” असे वकील रिजवान अहमद यांनी सांगितले.

शांतताप्रिय नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होत आहे
या याचिकेत 20 जुलैच्या आंदोलनानंतर झालेल्या अटक आणि एफआयआर नोंदवण्याबाबत देशभरात एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की, एफआयआर (FIR) मागे घेण्यासाठीही वेगवेगळ्या प्रक्रिया राबवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.वकिलांनी म्हटले, “वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अटक आणि एफआयआर संदर्भात वेगवेगळ्या अधिसूचना जारी केल्या जात आहेत. हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे. यासाठी एकसमान धोरण असणे आवश्यक आहे. यामुळे देशातील शांतताप्रिय नागरिकांच्या मनात असंतोष निर्माण होत आहे.

जयंती 2 मध्ये संत्या स्वीकारणार एक ज्वलंत चॅलेंज! ११ सप्टेंबरला प्रदर्शित होणाऱ्या जयंती 2 ची सगळीकडे चर्चा

तरुणांना सामाजिक सेवा देण्याची मागणी
याचिकेत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह व्हिडिओ पोस्ट करणाऱ्या अल्पवयीन आणि तरुणांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. वकिलांनी सांगितले की, अशा वर्तनात सुधारणा होणे आवश्यक आहे, मात्र थेट गुन्हे दाखल करून कारवाई केल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलांसाठी वेगळे धोरण तयार करून त्यांच्याकडून गुन्हा दाखल करण्याऐवजी कम्युनिटी सर्व्हिस (सामाजिक सेवा) करून घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. एक समान धोरण असावे. त्यानुसार अशा तरुणांना किमान सात दिवस कम्युनिटी सर्व्हिससाठी पाठवावे आणि त्यानंतर त्यांना सोडून द्यावे. मात्र त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करू नये. अन्यथा समाजातील कटूता आणखी वाढेल, असे वकिलांनी न्यायालयात म्हटले आहे. वृक्षरोपण करणे, झाडाला पाणी घालणे, स्वच्छता करणे, ज्येष्ठ नागरिकांचे सेवा करणे, एखाद्या शाळेत शिक्षणाचे काम करणे, अशा सामाजिक सेवेच्या शिक्षा न्यायालयत देत असते.

CJI सूर्यकांत यांनी दिले लवकर सुनावणीचे आश्वासन
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणावर लवकर सुनावणी घेण्याचे आश्वासन दिले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, आम्ही या याचिकेवर उद्या सुनावणी घेऊ किंवा जास्तीत जास्त परवा सुनावणी घेऊ.

संबंधित बातम्या