लष्करप्रमुख आणि संरक्षण सचिवांच्या वेतनातून कपात करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश; नेमकं प्रकरण काय?

Army Chief General Upendra Dwivedi : लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या वेतनातून कपात करण्याचे

Army Chief General Upendra Dwivedi : लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या वेतनातून कपात करण्याचे आदेश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका निवृत्त मेजरच्या निवृतीवेतनाच्या संदर्भातील खटल्यात दिले आहेत. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्यावर 2 लाख रुपायंचा दंड ठोठावला आहे. तसेच दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून ही रक्कम कापून घेऊन ती याचिकाकर्त्याला अदा करावी असे आदेश देखील उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहे.

या प्रकरणात ‘द ट्रिब्यून’ ने दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्याचे रहिवासी असलेले निवृत्त मेजर राजदीप दिनकर पांडर हे 2012 मध्ये भारतीय लष्करात अधिकारी म्हणून रुजू झाले होते. त्यांची नियुक्ती लडाखमधील एका भागात करण्यात आली होती मात्र सेवेचे पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मेजर राजदीप दिनकर गंभीररीत्या आजारी पडले. त्यामुळे सिक लिव्हसाठी त्यांना दिल्ली कँटोन्मेंट येथील वैद्यकीय मंडळासमोर हजर करण्यात आले. या तपासात त्यांना ‘सिस्टायटिस सिस्टिका ग्लँड्युलारिस’ (Cystitis Cystica Glandularis) हा आजार झाल्याचे निदान झाले. या आजारात मूत्राशयाच्या आत लहान गाठी तयार होतात आणि अनेकदा मूत्रमार्गाच्या संसर्गामुळे (UTI) हा आजार उद्भवतो.

या निदानानंतर, मेजर पांडर यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि त्यांना ‘कमी वैद्यकीय श्रेणी’मध्ये (Low Medical Category) समाविष्ट करण्यात आले. 2022 मध्ये, पंचकुला येथील चंडीमंदिर वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटलच्या शिफारशीनुसार, त्यांना ‘कमी वैद्यकीय श्रेणी’मध्येच वर्गीकृत ठेवून सेवेतून मुक्त (Discharge) करण्यात आले. विशेष म्हणजे, सेवेदरम्यान त्यांना १५% अपंगत्व आलेले असूनही हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यांनी अपंगत्व निवृत्तीवेतनाच्या (Disability Pension) मागणीसाठी अर्ज केला, परंतु त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला.

चंडीमंदिर येथील ‘सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने’ (Armed Forces Tribunal – AFT) ही बाब मान्य केली की, वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारशींनुसार मेजर यांच्यावर अनेक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या होत्या आणि त्यांचे अपंगत्व हे खरोखरच त्यांच्या सक्रिय सेवेदरम्यानच उद्भवले होते. न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “सक्रिय सेवेदरम्यान त्यांना 15% अपंगत्व आलेले असतानाही त्यांना सेवेतून मुक्त करताना हे अपंगत्व लष्करी सेवेमुळे उद्भवलेले नाही, असे विधान का करण्यात आले हे आम्हाला समजणे कठीण जात आहे.

विशेष म्हणजे, 2008 मधील एका निकालात, याच न्यायाधिकरणाने असा निर्णय दिला होता की, जर एखाद्या व्यक्तीची ‘सीरम क्रिएटिनिन’ पातळी 1.13 इतकी असेल, तर त्या व्यक्तीचा समावेश ‘40% अपंगत्व श्रेणी’मध्ये केला गेला पाहिजे. या मूल्यमापनाच्या आधारे, त्यांना 40 ते 50 टक्के दिव्यांग श्रेणीमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकले असते. 2025 मध्ये, केंद्र सरकारने लवादाच्या (Tribunal) आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती, परंतु ती फेटाळण्यात आली. मेजर पांडर यांनी संरक्षण सचिव राजेश कुमार आणि लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली उच्च न्यायालय आणि लवादाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यात हे अधिकारी अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी या याचिकेत केला होता.

30 एप्रिल रोजी, न्यायमूर्ती सुदीप्ती शर्मा यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, अंतिम सुनावणीच्या वेळीही (न्यायालयासमोर) कोणतेही उत्तर सादर करण्यात आले नव्हते परिणामी २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. ही रक्कम संरक्षण सचिव आणि लष्करप्रमुख यांच्या वेतनातून कपात करून, ‘डिमांड ड्राफ्ट’द्वारे याचिकाकर्त्याला अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

संबंधित बातम्या