Delhi Ordinance Bill लोकसभेत मंजूर; विरोधकांचा सभात्याग, आपचा खासदार निलंबित
- Written By: Ashok Parude Published:
Parliament Monsoon Session: दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी सभात्याग केला. तर आपचे खासदार सुशीलकुमार रिंकू यांनी सभागृहात चुकीचे वर्तन केले. रिंकू यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांवर कागद फाडून फेकला. त्यामुळे सभापती ओम बोर्ला यांनी रिंकू यांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित केले आहे. (Delhi ordinance bill-passed in Parliament Monsoon Session)
लोकसभेत दुपारी दोन वाजता दिल्ली सेवा विधेयकावर चर्चा सुरू झाली. या चर्चादरम्यान गृहमंत्री अमित शाह यांनी इंडिया आघाडीवर जोरदार टीका केली. विरोधी पक्षांनी आघाडीचा विचार न करता दिल्लीचा विचार करावा. केजरीवालचा भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी विरोधक एकत्र आले आहेत. आता कितीही आघाड्या केल्या तरी पुढील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच होणार असल्याचे शाह यांनी सभागृहात सांगितले. मणिपूरवर बोलताना अमित शाह म्हणाले, मणिपूरवर तुम्हाला हवी तेवढी चर्चा करा, मी उत्तर देईल.
मेटाकडून नवीन AI टूल लॉंच, लिहिलेल्या मजकूराचं आवाजात रुपांतर होणार
नव्याने स्थापन झालेल्या विरोधकांच्या इंडियाने विधेयकाचा जोरदार विरोध केला. तर टीडीपी, वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दलाने या विधेयकाचे समर्थन केले. त्याचवेळी आपचे लोकसभेतील एकमेव खासदार सुशीलकुमार रिंकू यांनी विधेयकाच्या विरोधात कागद फाडून फेकला आहे. त्यामुळे रिंकू यांना सभापती ओम बिर्ला यांनी उर्वरित अधिवेशन सत्रातून निलंबित केले आहे. गेल्या दोन आठवड्यापासून मणिपूरवरून विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज चालू दिले नव्हते. त्यानंतर विरोधकांनी विधेयकावर चर्चा करता भाजपवर जोरदार निशाणा साधला आहे. त्यानंतर आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यावेळी विरोधकांनी सभात्याग केला.
‘महाविजय २०२४’ ची जबाबदारी मुरलीधर मोहोळ यांच्या खांद्यावर!
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लागू होणारा कायदा दिल्ली सेवा अध्यादेशाची जागा घेईल. ज्यात दिल्लीत वरिष्ठ नोकरशहांच्या पोस्टिंग आणि बदलीसाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे. बदली आणि पोस्टिंग दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीद्वारे केली जाईल. त्यात मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव सदस्य म्हणून असतील. लेफ्टनंट गव्हर्नर समितीच्या सल्ल्याने बदल्या आणि नियुक्त्या करतील, असा हा कायदा आहे. हा कायदा मंजूर झाल्याने आता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे एकप्रकारे केंद्र सरकारने पंख छाटले आहेत.
