“साहेबांनी धाडली ईडी..” छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या घरी ईडीचा छापा

ED Raids residence on Bhupesh Baghel : छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि त्यांचा मुलगा चैतन्य बघेल (ED Raids residence on Bhupesh Baghel) यांच्या मागे लागलेला ईडीचा ससेमिरा काही थांबत नाही. आताही सकाळीच पिता-पुत्रांच्या घरी ईडीचे पथक येऊन धडकले आणि झाडाझडती सुरू केली. या कारवाईने छत्तीसगडच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. राज्यातील दारू घोटाळ्याच्या संदर्भात ईडीने छापे टाकल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, भूपेश बघेल यांनी वेगळाच मुद्दा उपस्थित केला आहे. विधानसभा अधिवेशनाच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी उद्योजक गौतम अदानी यांच्यासंदर्भात मुद्दा उपस्थित करणार होतो म्हणून ही कारवाई झाली असा दावा त्यांनी केला. त्यांनी केलेल्या ट्विटची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

या ट्विटमध्ये ‘ईडी आली आहे. आज विधानसभेच्या अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. तमनारमध्ये अदानीसाठी झाडे तोडल्याचा मुद्दा आज उपस्थित करणार होतो. त्याआधीच साहेबांनी ईडीला पाठवले, असे त्यांनी म्हटले आहे.

नेमकं प्रकरण काय

छत्तीसगडमधील दारू घोटाळ्याच्या तपासात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठा खुलासा केला आहे. राज्यात एक संघटित दारू सिंडिकेट (संघटना) कार्यरत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. ज्यामध्ये अन्वर ढेबर, अनिल तुतेजा आणि इतर अनेक जणांचा समावेश होता. या घोटाळ्यातून सुमारे 2161 कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर उत्पन्न (Proceeds of Crime) मिळाले. तपासात असेही उघड झाले आहे की तत्कालीन उत्पादन शुल्क मंत्री असलेले कवासी लखमा यांना या घोटाळ्यातून दरमहा मोठी रोख रक्कम दिली जात होती. ही रक्कम घोटाळ्यातून मिळालेल्या कमाईतून देण्यात येत होती.

मोठी बातमी! छत्तीसगडमधील बस्तर जिल्हा नक्षलवाद मुक्त; केंद्र सरकारने LWF यादीतून नाव हटवलं

असा घडला दारू घोटाळा..

हा घोटाळा 2019 ते 2022 पर्यंत चालला. वेगवेगळ्या मार्गांनी बेकायदेशीर पैसे कमवले गेले. दारू खरेदीवर प्रत्येक प्रकरणात कमिशन म्हणून डिस्टिलर्सकडून (दारू उत्पादक कंपन्या) लाच घेतली जात होती. ही दारू सीएसएमसीएलने (छत्तीसगड स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन) खरेदी केली होती. राज्यातील सरकारी दुकानांमधून कोणत्याही नोंदींशिवाय कच्ची देशी दारू विकली जात होती. या विक्रीतून सरकारला एक रुपयाही मिळाला नाही.

सर्व पैसे दारू सिंडिकेटच्या खिशात जात होते. डिस्टिलर्सकडून लाच घेतली जात होती आणि त्यांना निश्चित बाजार हिस्सा देण्यात येत होता जेणेकरून ते एक कार्टेल तयार करू शकतील. तसेच FL-10A परवानाधारकांना परदेशी दारू व्यवसायात प्रवेश देण्याच्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणात रक्कम वसूल केली जात होती. या प्रकरणात ईडीने आतापर्यंत सुमारे 205 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. तपास अजूनही सुरू आहे आणि यात आणखी मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता आहे.

मोठी बातमी! माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या घरावर सीबीआयचे छापे

संबंधित बातम्या