आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी बातमी! किमान वेतन 65000, पेन्शन, भत्ते आणि ग्रॅच्युइटीबाबत पुणे बैठकीत काय चर्चा?

Eighth Pay Commission या पार्श्वभूमीवर दिल्ली आणि देहरादूननंतर आता महाराष्ट्रातील पुणे येथे आयोगाची महत्त्वाची बैठक सुरू आहे.

Eighth Pay Commission Pune meeting regarding minimum wage of 65000, pension, allowances and gratuity : देशातील सुमारे 49 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि जवळपास 69 लाख पेन्शनधारकांच्या वेतन, पेन्शन, भत्ते आणि सेवा अटींशी संबंधित शिफारसी तयार करण्यासाठी 8वा वेतन आयोग सध्या काम करत आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली आणि देहरादूननंतर आता महाराष्ट्रातील पुणे येथे आयोगाची महत्त्वाची बैठक सुरू आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने 4 मे रोजी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांशी चर्चा केली असून 5 मे रोजीही ही चर्चा सुरू आहे.

काँग्रेसमधील अन् बाहेरील काही जणांचा आनंद पण…, पश्चिम बंगाल निकालावर राहुल गांधी काय म्हणाले?

पुण्यातील या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेत विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपले प्रस्ताव मांडले. किमान मूलभूत वेतन, पेन्शन, फिटमेंट फॅक्टर, घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA), ग्रॅच्युटी आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. संघटनेचे सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे यांनी सांगितले की, आयोग त्यांच्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून अंतिम शिफारसींमध्ये त्यांचा समावेश करेल, अशी अपेक्षा आहे.

अण्णामलाईंना दूर करणं भोवलं! तामिळनाडूत भाजपचा उलटा प्रवास

या बैठकीत एकूण 16 प्रमुख विषयांवर चर्चा झाली. संघटनेची सर्वात मोठी मागणी म्हणजे जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करणे. याशिवाय फिटमेंट फॅक्टर 3.8 करण्याची, किमान वेतन 18,000 रुपयांवरून थेट 65,000 रुपये करण्याची आणि कुटुंब एककाची व्याख्या 3 ऐवजी 5 सदस्यांची करण्याची मागणी करण्यात आली.

Child Marriages : एकाच दिवसात 9 बालविवाह थांबविण्यात प्रशासनाला यश

महागाई भत्त्यात (DA) किमान 4% वाढ निश्चित करण्याची, तसेच HRA दर वाढवून 12%, 24% आणि 36% करण्याची मागणीही करण्यात आली. सध्याच्या DA शी HRA जोडण्याच्या पद्धतीमुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.

तमिळनाडूमध्ये विजयची हवी; पण लॉटरी किंगचाही जलवा, चक्क कुटुंबातील तिघे वेगवेळ्या पक्षाकडून आमदार

याशिवाय प्रवास भत्त्यात 2.5 पट वाढ, कठीण भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन भत्ता, वार्षिक वेतनवाढ 3% वरून 5% करण्याची मागणी मांडण्यात आली. शिक्षकांसाठी 10-20-30 प्रगती योजना लागू करण्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.

नसरापूर घटना ते आदिवासी मुलांचे शिक्षण, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

पदोन्नतीतील वेतन विसंगती दूर करणे, विशेष वेतनवाढ योजना पुन्हा सुरू करणे आणि पेन्शन सुधारणा यावरही चर्चा झाली. NPS, UPS आणि OPS योजनांतील त्रुटींबाबत संघटनेने सविस्तर मांडणी केली.

फाशी नाही त्याला बाळाची हत्या केली त्याच जागेवर…,आरोपी कांबळेच्या कुटुंबाची प्रतिक्रिया काय?

ग्रॅच्युटीबाबतही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवण्यात आल्या. निवृत्ती ग्रॅच्युटीची कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये करण्याची, तसेच गणनेची पद्धत सुधारण्याची मागणी करण्यात आली. मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला अधिक लाभ मिळावा यासाठी डेथ ग्रॅच्युटीमध्येही बदल सुचवले गेले.

या बैठकीनंतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयोगाचे आभार मानले. प्रदेशाध्यक्ष वितेश खांडेकर यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधीमंडळात गोविंद उगले, विनायक चौथे, बबनराव म्हाळसकर, जितेंद्र फापाळे, सोमनाथ कुदळे आणि आनंद लोंढे यांचा समावेश होता.

संबंधित बातम्या