‘प्रिय, पंतप्रधान अंबानी!’ एलॉन मस्क यांची पोस्ट चर्चेत, स्टारलिंकच्या परवानगीवरून मोदी सरकारवर निशाणा

स्टारलिंकला भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या मिळण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप मस्क यांनी यापूर्वी देखील केला आहे.

Elon Musk’s post sparks discussion : जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपतींपैकी एक असलेल्या एलॉन मास्क यांच्या स्टारलिंक या सॅटेलाईट इंटरनेट कंपनीच्या भारतातील सेवेला अद्याप व्यावसायिक स्तरावर पूर्ण परवानगी मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर मस्क यांनी भारतीय उद्योगसमूहाच्या प्रभावावर प्रश्न उपस्थित करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील त्यांच्या एका पोस्टमुळे भारतीय राजकारण आणि उद्योगविश्वात नव्या चर्चेला सुरूवात झाली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी Dear Prime Minister Ambani असा उल्लेख केला असून त्यातून रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका करण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

स्टारलिंकला भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या मिळण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप मस्क यांनी यापूर्वी देखील केला आहे. भारतीय उदोगसमूहांच्या दबावामुळेच कंपनीला भारतात स्पर्धा करण्याची पुरेशी संधी दिली जात नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. विशेषतः रिलायन्स समूहाला सॅटेलाईट इंटरनेट क्षेत्रात आपले वर्चस्व कायम ठेवायचे असल्याने स्टारलिंकच्या प्रवेशाला अडथळे निर्माण होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र, या आरोपांच्या समर्थनार्थ मस्क यांनी कोणतेही ठोस पुरावे सार्वजनिक केल्याचे स्पष्ट झालेले नाही.

मतदार यादीतून नाव वगळण्याची मागणी करताय? निवडणूक आयोगाने फॉर्म 7 अर्जांसाठी निश्चित केली नवी मर्यादा

एलॉन मस्क यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये Dear Prime Minister Ambani असा उल्लेख केल्याने या विधानाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. भारताच्या निर्णयप्रक्रियेवर उद्योगसमूहांचा प्रभाव असल्याचा टोला या उल्लेखातून लगावण्यात आल्याचे मानले जात आहे. स्टारलिंकला भारतात स्पर्धक म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार का, असा प्रश्नही या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. मात्र, या पोस्टचा नेमका संदर्भ आणि तिच्यातील विधानांचा अर्थ समजून घेताना मूळ पोस्टची पडताळणी महत्त्वाची आहे. मस्क यांची टीका ही त्यांची भूमिका असून, त्यावरून सरकार किंवा एखाद्या उद्योगसमूहाने नियमबाह्य दबाव आणल्याचे सिद्ध होत नाही.

स्टारलिंक ही एलॉन मस्क यांच्या स्पेसएक्स समूहाशी संबंधित सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा आहे. पारंपरिक ब्रॉडबँड सुविधा पोहोचवणे कठीण असलेल्या दुर्गम आणि ग्रामीण भागांतही इंटरनेट उपलब्ध करून देणे हा या सेवेचा प्रमुख उद्देश आहे. भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी कंपनीला दूरसंचार परवाने आणि उपग्रह दळणवळणाशी संबंधित नियामक मंजुरींची आवश्यकता आहे. मस्क यांच्या मते, अनेक देशांमध्ये सेवा सुरू झालेली असताना भारतात परवानगीच्या प्रक्रियेला मोठा कालावधी लागत आहे. त्यांनी भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू असल्याचेही म्हटले आहे.

तथापि, परवाना मिळणे आणि प्रत्यक्ष व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व मंजुऱ्या मिळणे या वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत. त्यामुळे भारतातील सेवेला विलंब होण्यामागील नेमकी कारणे समजून घेण्यासाठी संबंधित नियामक अटी आणि अधिकृत निर्णय तपासणे आवश्यक आहे. मस्क यांच्या आरोपांवर केंद्र सरकारकडून एकाधिकारशाहीला प्रोत्साहन दिले जात नसल्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे. केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनीही या आरोपांना उत्तर देताना सॅटेलाइट कम्युनिकेशन क्षेत्रात एकापेक्षा अधिक कंपन्यांना संधी दिली जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मतदार यादीतून नाव वगळण्याची मागणी करताय? निवडणूक आयोगाने फॉर्म 7 अर्जांसाठी निश्चित केली नवी मर्यादा

या क्षेत्रात स्टारलिंक, जिओ सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स आणि Eutelsat OneWeb यांसारख्या कंपन्यांचा सहभाग आहे. मात्र, संबंधित कंपन्यांना मिळालेल्या परवानग्या आणि त्यांना प्रत्यक्ष सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मंजुऱ्यांची सद्यस्थिती स्वतंत्रपणे तपासणे गरजेचे आहे. दरम्यान, या आरोपांवर रिलायन्स समूहाची अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नसल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. एकूणच, Starlinkच्या भारतातील प्रवेशावरून एलॉन मस्क आणि भारतीय उद्योगविश्व यांच्यातील वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे.

एका बाजूला परवानगी प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचा मस्क यांचा आरोप आहे, तर दुसरीकडे सरकारकडून एकाधिकारशाहीला प्रोत्साहन दिले जात नसल्याची भूमिका मांडली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात प्रत्यक्ष नियामक स्थिती, परवानग्यांचा तपशील आणि संबंधित पक्षांच्या अधिकृत भूमिका महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

संबंधित बातम्या