ए एम खानविलकर लोकपालचे नवे अध्यक्ष; आव्हाड म्हणाले, ‘आणखी एक संस्था मोदींनी ताब्यात घेतली…’

AM Khanwilkar Lokpal Chairman : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एएम खानविलकर (AM Khanwilkar) यांची लोकपालचे (Lokpal) नवे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. खानविलकर हे देशाच्या लोकपालचे अध्यक्ष होणार दुसरे व्यक्ती आहेत. पहिले अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष होते. त्यांनी मार्च 2019 पासून मे 2022 पर्यंत हे पद भूषवले होते.

परंतु या निवडीवरुन शरद पवार राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी जोरदार टीका केली आहे. ईडी, सीबीआय, पोलिस आणि प्रसारमाध्यमांनंतर केंद्र सरकारने आणखी एका संस्थेला आपल्या कवेत घेतलंय आणि ती म्हणजे लोकपाल, असे म्हटले आहे.

जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले की दोन वर्षापासून रिक्त असलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी लोकपालचे नवे अध्यक्ष म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए एम खानविलकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी विवादास्पद ‘पीएमएलए’ बाबत निकाल दिला होता. ज्यामध्ये ‘ईडी’ला समन्स काढण्याचे आणि अटक करण्याचे बेलगाम आदेश देण्यात देण्यात आले आहेत. यात आरोपीला मनी लाँड्रिंगप्रकरणी स्वत: निर्दोष सिद्ध करता आलं तरच जामीन दिला जाऊ शकतो. या निकालाचं आता मोठ्या खंडपीठाकडून पुनरावलोकन केले जात आहे. पण गेल्या १० वर्षांचा इतिहास पाहता ‘ईडी’च्या धाडी कुणावर पडल्या आहेत आणि त्यांना स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करता येईल का, हे तान्ह बाळसुद्धा सांगू शकेल, अशी टीका केली आहे.

PM मोदींचा एक दिवसाचा दौरा, खर्च मात्र 12.75 कोटी; पैशांच्या उधळपट्टीवर काँग्रेसचा संताप

नरेंद्र मोदी जगभर प्रवास करून भारतीय लोकशाहीच्या नावाने ढोल बडवत असतात, पण भारतातील त्यांचं वर्तन हुकूमशाहाप्रमाणेच आहे. सर्व यंत्रणा आपल्या ताब्यात घ्यायच्या, विरोधकांवर सर्व बाजूंनी दबाव आणून त्यांना गलितगात्र करून सोडायचं, जेलमध्ये टाकायचं आणि सुटकेचे सर्व मार्ग बंद करून टाकायचे, हीच यांची कार्यपद्धती आहे. सर्वकाही लोकांच्या डोळ्यादेखत सुरू आहे, पण झोपेचं सोंग घेणा-यांना जागं कोण करणार, हा खरा प्रश्न आहे, असा हल्लाबोल केला आहे.

हिमाचल प्रदेशमध्ये ‘हायव्होल्टेज ड्रामा’ : 6 आमदारांनी सोडली काँग्रेसची साथ, CM सुख्खूंचा राजीनामा

दरम्यान, खानविलकर यांची मार्च 2000 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. यानंतर त्यांना हिमाचल उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्त करण्यात आले. त्यानंतर 2013 मध्ये त्यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर सहा वर्षांनी ते 2022 मध्ये निवृत्त झाले.

संबंधित बातम्या